उत्तर प्रदेश Switch to English
उत्तर प्रदेश में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कोष में वृद्धि की घोषणा
चर्चा में क्यों?
31 मई, 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश के विधायकों के लिये स्थानीय क्षेत्र विकास कोष को 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए किया जाएगा।
प्रमुख बिंदु
- यह केंद्र सरकार के सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Members of Parliament Local Area Development Scheme – MPLAD) का ही रूपांतरित स्वरूप है।
- इस योजना का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर आवश्यकता आधारित बुनियादी ढाँचा तैयार करना, सार्वजनिक उपयोग की संपत्ति का निर्माण करना और विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है।
- यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों के लिये भी है।
- विधायकों को इस योजना के अंतर्गत कोई पैसा नहीं मिलता है। सरकार इसे सीधे संबंधित स्थानीय अधिकारियों को हस्तांतरित करती है।
- विधायक केवल दिशा-निर्देशों के आधार पर अपने निर्वाचन क्षेत्रों में इसके अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत प्रति विधायक धन का आवंटन अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है।
- गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एमएलएएलएडी फंड को फरवरी 2020 में 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया था, जिसे कोविड महामारी के कारण 2020-21 में निलंबित कर दिया गया था और 2021-22 में आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया था।
Switch to English