हरियाणा स्टेट पी.सी.एस.

• 01 May 2023

मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण की दिशा में की कई महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ

चर्चा में क्यों?

27 अप्रैल, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला में अमृत जल क्रांति के अंतर्गत हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित 2 दिवसीय जल संगोष्ठी के दूसरे दिन समापन सत्र अवसर पर जल संरक्षण की दिशा में कई महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ कीं।

प्रमुख बिंदु

• जल संरक्षण की दिशा में महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ-
  • धान की सीधी बिजाई के तहत क्षेत्र में 275 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इसके अधीन 73,000 एकड़ क्षेत्र को बढ़ाकर लगभग 2 लाख एकड़ किया जाएगा। इससे 218 एम.सी.एम. पानी की बचत होगी। इसके लिये मशीनरी की उपलब्धता और सब्सिडी का प्रावधान किया जाएगा।
  • इसके अलावा, अगले दो वर्षों में 9500 से अधिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इनमें 5308 तालाब, 63 चौक डैम, 81 उथले ट्यूबवैल और 4000 रिचार्ज बोरवेल शामिल हैं।
  • प्राकृतिक खेती के तहत 300 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करके इसके अधीन 6,000 एकड़ क्षेत्र से 25 हजार एकड़ क्षेत्र को लाया जाएगा। इस प्रयास से न केवल पानी की बचत होगी बल्कि मृदा स्वास्थ्य में भी सुधार होगा।
  • राज्य सरकार ने खारे पानी वाले क्षेत्रों में 1 लाख एकड़ लवणीय भूमि का सुधार करने का लक्ष्य रखा है। इसकी प्राप्ति के लिये कार्य में तेजी लाने के लिये कृषि विभाग केंद्रीय लवणीय मृदा सुधार संस्थान के साथ मिलकर काम करेगा और अगले तीन महीनों में अपनी कार्य योजना को अंतिम रूप देगा। इस कार्य के लिये मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी। यदि सब्सिडी का प्रावधान करना होगा तो वह भी किया जाएगा।
  • विश्व बैंक ने अटल भूजल योजना का राज्य के 14 ज़िलों में विस्तार करने के लिये सैद्धांतिक मंज़ूरी प्रदान कर दी है।
  • पहले चरण में पंचवर्षीय योजना के तहत 700 करोड़ का बजट मिला था। दूसरे चरण में भी विश्व बैंक की ओर से लगभग 700 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध करवाया जाएगा। इससे राज्य का जल भराव का 90 प्रतिशत क्षेत्र कवर हो जाएगा।
  • अगले दो वर्षों में कृषि क्षेत्र में पानी की 50 प्रतिशत मांग को एस.टी.पी. के ट्रीटेड वेस्ट वाटर द्वारा पूरा किया जाएगा। इसके अलावा, कृषि की जरूरतों के लिये 75 एस.टी.पी. के पानी का उपयोग किया जाएगा।
  • इतना ही नहीं, अगले दो वर्षों में 31 एचएसआईआईडीसी संपदाओं में से 18 में उपचारित अपशिष्ट जल का शत-प्रतिशत पुन: उपयोग किया जाएगा। एसटीपी का 50 फीसदी ही पानी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको 100 फीसदी तक किया जाएगा।
  • पानी का उद्योग क्षेत्र में अधिक उपयोग करने के लिये राज्य सरकार ने एक विशेष योजना बनाई है, जिसके तहत आईएमटी सोहना, आईएमटी खरखौदा और ग्लोबल सिटी गुरुग्राम में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेड.एल.डी.) लागू करेंगे।
  • मत्स्यपालन के तहत क्षेत्र में वृद्धि की जाएगी। वर्तमान में 2500 एकड़ में मत्स्यपालन किया जा रहा है, जिसको बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
  • ऊर्जा विभाग अगले 3 महीनों में यमुनानगर, पानीपत, हिसार और झज्जर बिजली संयंत्रों में ट्रीटेड वेस्ट वाटर का पुन: उपयोग करने के लिये परियोजना की डी.पी.आर. तैयार करेगा।
  • आर्थिक व्यवहार्यता के अधीन बिजली संयंत्रों को ठंडा करने के लिये ट्रीटेड वेस्ट वाटर के उपयोग की संभावनाओं का भी पता लगाया जाएगा।
  • अगले दो वर्षों में विभिन्न योजनाओं के तहत 250 से अधिक शहरी तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। सभी लाइसेंसशुदा कॉलोनियों/एचएसवीपी सेक्टरों में माइक्रो एसटीपी और दोहरी पाइपलाइनों की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। ट्रीटेड वेस्ट वाटर का उपयोग सभी शहरी क्षेत्रों के पार्कों और हरित क्षेत्रों में किया जाएगा।
• उल्लेखनीय है कि 26 अप्रैल को हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा अमृत जल क्रांति के अंतर्गत पंचकूला में आयोजित 2 दिवसीय जल संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया था।

हरियाणा सरकार शुरू करेगी 10 सेवा योजनाओं का सोशल ऑडिट

चर्चा में क्यों?

27 अप्रैल, 2023 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में हरियाणा सोसाइटी की गवर्निंग बॉडी की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय (सेवा) विभाग की 10 सेवा योजनाओं की सोशल ऑडिटिंग शुरू की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

• राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, 15वें वित्त आयोग अनुदान और स्वच्छ भारत मिशन जैसी अन्य योजनाएँ भी चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में संचालित की जाएंगी।
• निदेशक सोशल ऑडिट यूनिट पीएमएवाई-जी, 15वें एफसीजीएस, एसबीएम, एनएसएपी, रूर्बन मिशन, सीनियर सिटीजन होम्स, नशा मुत्ति केंद्रों, प्री-मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, पीएम-अजय, बाबू जगजीवन राम छत्रावास, आवासीय विद्यालय, अनुसूचित जाति, जनजाति ऋण योजना और अत्याचार से संबंधित मामलों जैसी विभिन्न विकास योजनाओं के सामाजिक ऑडिट के संचालन के लिये एक वार्षिक कैलेंडर तैयार करेगा।
• बैठक में सोशल ऑडिट इकाई को सुदृढ़ करने के लिये ज़िला स्तर पर उपमंडल अधिकारी (नागरिक) की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। इसके खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी व एसडीओ पंचायती राज भी सदस्य होंगे। सोशल ऑडिट करने के लिये समिति विलेज रिसोर्स पर्सन की पहचान करेगी।
• गवर्निंग  बॉडी  ने विलेज रिसोर्स पर्सन के मानदेय को प्रति कार्य दिवस टीए, डीए सहित 500 रुपये से बढ़ाकर 650 रुपए करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।
• ग्रामीण विकास के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक ने कहा कि सोशल ऑडिट यूनिट ने हरियाणा के सभी 22 ज़िलों से 824 ग्राम संसाधन व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षित किया गया है। इनमें स्वयं सहायता समूह, सामाजिक संगठन एवं ग्रामीण समूहों के सदस्य शामिल हैं।