हरियाणा स्टेट पी.सी.एस.

• 01 Apr 2022

उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये खेल कोटे के अंतर्गत ग्रुप-सी की कुल नौकरियों में 3 प्रतिशत आरक्षण

चर्चा में क्यों?

31 मार्च, 2022 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये खेल कोटे के अंतर्गत राज्य सरकार ने ग्रुप-सी की कुल नौकरियों में 3 प्रतिशत आरक्षण बहाल करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

• उल्लेखनीय है कि प्रदेश में श्रेणी-घ की नौकरियों के लिये खेल कोटा हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण पहले से ही जारी है।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार अपने ‘पदक लाओ-पद पाओ’ कार्यक्रम के तहत भविष्य में भी उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नौकरियाँ प्रदान करेगी। 
• ग्रुप-सी नौकरियों में 3 प्रतिशत आरक्षण के निर्णय से लगभग 400 से 450 खिलाड़ियों को हर वर्ष नौकरी मिलेगी। 
• सरकार द्वारा ग्रुप-सी नौकरियों के लिये खिलाड़ियों को उनके पसंदीदा विभाग चुनने का विकल्प भी दिया जाएगा और उनकी प्राथमिकता के आधार पर उन्हें छूट दी जाएगी तथा उनके विकल्प के आधार पर उन्हें नियुक्त किया जा सकेगा।

‘मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना’ के पोर्टल की शुरुआत

चर्चा में क्यों?

31 मार्च, 2022 को हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे.पी. दलाल ने ‘मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना’ के नाम से एक नई बागवानी फसल बीमा योजना के पोर्टल की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु

• इस योजना के तहत किसानों की फसलों में प्रतिकूल मौसम व प्राकृतिक आपदाओं के कारण से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी।
• प्रतिकूल मौसम कारक तथा प्राकृतिक आपदाओं, जैसे- ओलावृष्टि, तापमान, पाला, जल कारक (बाढ़, बादल फटना, नहर/ड्रेन का टूटना, जलभराव), आंधी तूफान व आग, जो फसल नुकसान का कारण बनते हैं, को योजना में शामिल किया जा रहा है। 
• इस योजना के तहत 21 फसलें शामिल हैं, जिनमें 14 सब्जियाँ (टमाटर, प्याज, आलू, फूलगोभी, मटर, गाजर, भिंडी, घीया, करेला, बैंगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, पत्तागोभी, मूली), 2 मसाले (हल्दी, लहसुन) और 5 फल (आम, किन्नू, बेर, अमरूद, लीची) शामिल हैं।
• यह योजना उन सभी किसानों के लिये वैकल्पिक तौर पर होगी, जो ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ के तहत पंजीकृत हैं। 
• योजना के तहत आश्वस्त राशि (सम एश्योर्ड) सब्जियों व मसालों के लिये रुपए 30,000 रुपए प्रति एकड़ व फलों के लिये 40,000 रुपए प्रति एकड़ होगी तथा किसान का योगदान/हिस्सा आश्वस्त राशि का केवल 2.5 प्रतिशत होगा, जो कि सब्जियों में 750 रुपए व फलों में 1000 रुपए प्रति एकड़ होगी।  
• कृषि मंत्री ने बताया कि मुआवजा को चार श्रेणी- 25, 50, 75 व 100 में बाँटा गया है। 26 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच फसल नुकसान की अवस्था में मुआवजा 50 प्रतिशत की दर से सब्जियों/मसालों के लिये 15,000 रुपए व फलों के लिये 20,000 रुपए, 51 प्रतिशत से 75 प्रतिशत के बीच नुकसान की अवस्था में मुआवजा 75 प्रतिशत की दर से सब्जियों/मसालों के लिये 22,500 रुपए व फलों के लिये 30,000 रुपए तथा 75 प्रतिशत से अधिक नुकसान की अवस्था में मुआवजा 100 प्रतिशत की दर से सब्जियों/मसालों के लिये 30,000 रुपए व फलों के लिये 40,000 रुपए दिया जाएगा।
• सरकार द्वारा योजना के लिये प्रारंभिक पूंजी के रूप में 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। मुआवजा राशि सर्वेक्षण पर आधारित होगी। योजना की निगरानी, समीक्षा एवं विवादों का समाधान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत गठित राज्य स्तर व ज़िला स्तर की समितियों के माध्यम से किया जाएगा।