छत्तीसगढ स्टेट पी.सी.एस.

• 01 Apr 2022

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 4 नए अनुविभाग एवं 23 नई तहसीलों का किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

31 मार्च, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश में 4 नए राजस्व अनुविभाग एवं 23 नई तहसीलों का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

• अभी तक छत्तीसगढ़ में कुल 96 अनुविभाग तथा 179 तहसीलें थीं। 4 नए अनुविभाग से अब प्रदेश में कुल 100 अनुविभाग तथा 23 नई तहसीलों के गठन से अब प्रदेश में कुल 202 तहसीलें हो गई हैं।
• नवीन अनुविभाग एवं तहसीलों के प्रारंभ होने से शासकीय योजनाओं के सुचारु रूप से क्रियान्वयन एवं प्रशासनिक कामकाज में कसावट लाने में सुविधा होगी। 
• मुख्यमंत्री ने जगदलपुर ज़िले में तोकापाल, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही ज़िले में मरवाही, सूरजपुर ज़िले में भैयाथान तथा गरियाबंद ज़िले में मैनपुर अनुविभाग का शुभारंभ किया।
• इसी तरह मुख्यमंत्री ने जिन 23 नई तहसीलों का शुभारंभ किया, वे हैं-  
  • सीपत और बोदरी (ज़िला- बिलासपुर)
  • सकोला (कोटमी) (ज़िला- गौरेला-पेंड्रा-मरवाही)
  • अड़भार (ज़िला- जांजगीर-चांपा)
  • सरिया और छाल (ज़िला- रायगढ़)
  • बरपाली, अजगरबहार और पसान (ज़िला- कोरबा)
  • चांदो, रघुनाथनगर और डोरा-कोचली (ज़िला- बलरामपुर-रामानुजगंज)
  • बिहारपुर (ज़िला- सूरजपुर)
  • सुहेला और भटगाँव (ज़िला- बलौदाबाज़ार-भाटापारा)
  • अहिवारा (ज़िला- दुर्ग)
  • नांदघाट (ज़िला- बेमेतरा)
  • सरोना (ज़िला- उत्तर बस्तर कांकेर)
  • बारसूर (ज़िला- दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा)
  • कुटरू और गंगालूर (ज़िला- बीजापुर)
  • छोटे डोंगर और कोहकामेटा (ज़िला- नारायणपुर) 

राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा के लिये ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

31 मार्च, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में राजस्व प्रकरणों के निर्धारित समय-सीमा में निराकरण की समीक्षा के लिये ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

• इस पोर्टल के माध्यम से नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, व्यपवर्तन तथा वृक्ष कटाई समेत अन्य राजस्व कार्यों की मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्व मंत्री कार्यालय समेत वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सतत् मानिटरिंग की जा सकती है। 
• नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, व्यपवर्तन तथा वृक्ष कटाई की समय-सीमा के बाहर के अनिराकृत प्रकरणों के निराकरण हेतु भुइयां सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टल की व्यवस्था की गई है। 
• प्रकरणों का समय पर निराकरण हो, इसके लिये मॉनिटरिंग पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्व मंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय, सचिव राजस्व विभाग, संचालक भू-अभिलेख, संभाग आयुक्त एवं ज़िला कलेक्टर के स्तर से सीधे मॉनिटरिंग की जाएगी।