राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

• 01 Feb 2023

प्रदेश में ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम मज़बूत करने के लिये 100.99 करोड़ रुपए की स्वीकृति

चर्चा में क्यों?

31 जनवरी, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में सड़कों पर बढ़ते यातायात दबाव और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिये इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) को सुदृढ़ करने के लिये 99 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान को मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु 

• प्रस्ताव के अनुसार, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) प्रदेश के राजमार्गों तथा मुख्य सड़कों पर यातायात नियमों की अवहेलना करने एवं नशे में वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई में अहम भूमिका निभाएगा।
• इसके अलावा ओवर स्पीड एवं ओवरलोड वाहनों की वजह से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा।
• हाल ही में, राज्य सरकार द्वारा जयपुर स्थित हरीशचंद्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खोला गया है। रोड सेफ्टी एक्ट के तहत राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी का गठन भी प्रस्तावित है।
• आईटीएमएस के अंतर्गत स्वचालित ट्रैफिक मॉनिटरिंग एंड वॉयलेशन डिटेक्शन सिस्टम, स्पीड वॉयलेशन डिटेक्शन सिस्टम, रेड लाइट वॉयलेशन सिस्टम, विभिन्न प्रतीक चिन्ह, सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम, ट्रैफिक मॉनिटरिंग सेंटर एवं ई-चालान सहित विभिन्न कार्य होंगे।
• आईटीएमएस के प्रमुख उद्देश्यों में चालानों का समयबद्ध एवं दक्षता के साथ निस्तारण, गंभीर सड़क हादसों पर अंकुश लगाना तथा बेहतर कार्यप्रणाली के लिये राज्य के विभिन्न विभागों को समन्वय के साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाना शामिल हैं।

प्रदेश में स्थापित होगा सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेरेरिज्म एंड एंटी-इंसर्जेंसी

चर्चा में क्यों?

31 जनवरी, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार द्वारा साइबर सिक्योरिटी को और मजबूत बनाने के क्रम में प्रदेश में अपराधों की रोकथाम और आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से स्थापित की जा रही सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेरेरिज्म एंड एंटी-इंसर्जेंसी और उपकरणों के लिये 40 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी।

प्रमुख बिंदु 

• मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस स्वीकृति से सेंटर के अंतर्गत राज्य स्तरीय, रेंज/आयुक्तालय स्तरीय तथा ज़िला स्तरीय लैब विकसित की जाएगी। लैब में राज्य के लिये साइबर सुरक्षा, अपराधों की आसूचना, अनुसंधान तथा रोकथाम के लिये विभिन्न राज्य तथा देशों में मौजूद सरकारी एजेंसियों से संपर्क कर सॉफ्टवेयर विकसित किया जाएगा।
• सेंटर की स्थापना से नए-नए मालवेयर, थ्रेट्स, वायरस के बारे में अपडेट किये जाने में सहायता मिलेगी। साथ ही, साइबर क्राइम के बारे में नवीनतम अपडेट्स के लिये राज्य स्तरीय लैब में प्रशिक्षण भी करवाया जाएगा।
• उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी ज़िलों में साइबर थानों की स्थापना हो चुकी है। इन थानों में अपराधों के अनुसंधान के लिये आवश्यक उपकरण भी प्रदान किये जा चुके हैं।

शिक्षा विभाग की नियमावली का विमोचन

चर्चा में क्यों?

31 जनवरी, 2023 को राजस्थान के स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल ने जयपुर के शासन सचिवालय में शिक्षा विभाग की विभागीय नियमावली, 2021 का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु 

• उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग की नियमावली का पूर्व में वर्ष 1997 में विमोचन किया गया था।
• स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल ने बताया कि शिक्षा विभाग की विभागीय नियमावली,1997 को अब पर्याप्त संशोधन एवं अद्यतन नियमों के साथ पुन: प्रकाशित किया गया है।
• उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग की विभागीय नियमावली, 2021 में राजस्थान राज्य शिक्षा नीति समिति के तत्वावधान में निर्दिष्ट 508 पृष्ठ की नियमावली में 17 अध्यायों में समस्त सेवा नियमों, विभागीय संरचना आदि को संकलित किया गया है।