स्टेट पी.सी.एस.

• 01 Feb 2022

गोकुला जाट

चर्चा में क्यों?

31 जनवरी, 2022 को किरावली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में वीर योद्धा गोकुला जाट के योगदान का उल्लेख किया।

प्रमुख बिंदु

• उल्लेखनीय है कि 1669-70 में, मथुरा क्षेत्र के जाटों ने स्थानीय जमींदार गोकुला के नेतृत्व में विद्रोह किया था। इस विद्रोह के पीछे धर्म मुख्य कारक था, क्योंकि शाही मुगल सरकार के स्थानीय अधिकारी अब्दुल नबी ने हिंदुओं के मंदिरों को नष्ट कर दिया था और उनकी महिलाओं का अपमान किया था।
• जाट विद्रोह उस समय हुआ, जब मुगल सरकार किसी भी तरह से कमजोर या निर्बल नहीं थी। मुगल सेना ने जाटों का पीछा किया और नेता गोकुल को पकड़कर मार डाला गया। इसके बावजूद विद्रोह को पूरी तरह से दबाया नहीं जा सका।
• विदित हो कि स्थानीय ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के योगदानो के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थलों, भवनों एवं सड़कों आदि का नामकरण उन व्यक्तित्वों के नाम पर किया जा रहा है। इसी संदर्भ में गोकुला जाट के नाम पर किरावली में एक सड़क व चौक का भी नामकरण किया गया है।

श्रम संसाधन विभाग और टाटा टेक्नोलॉजी के बीच समझौता

चर्चा में क्यों? 

31 जनवरी, 2022 को बिहार के श्रम संसाधन विभाग ने राज्य भर के 149 सरकारी आईटीआई को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने और छात्रों को बेहतर रोजगार से जोड़ने के लिये टाटा टेक्नोलॉजी से समझौता किया है।

प्रमुख बिंदु 

• बिहार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि इस समझौते के बाद सरकारी आईटीआई में पढ़ाई करने वाले छात्र देश-दुनिया में आज की तकनीक के आधार पर रोजगार ले पाएंगे और देश को बेहतर मानव संसाधन मिल पाएगा।
• उन्होंने कहा कि इस तरह का समझौता करने वाला बिहार देश का दूसरा राज्य बन गया है। इससे पहले इस तरह का कार्यक्रम कर्नाटक में शुरू किया गया था।
• इस समझौते के बाद राज्य का प्रौद्योगिकी परिदृश्य बदल जाएगा। राज्य के युवाओं के लिये बेहतर कौशल और रोजगार के अवसर उपलब्ध होगा। यह राज्य में उन उद्योग प्रतिष्ठानों के लिये संभावित निवेश के रूप में भी स्थापित होगा, जो उद्योग 4.0 और विनिर्माण के लिये स्मार्ट प्रौद्योगिकियों को अपनाने को इच्छुक हैं।
• अब आईटीआई में 23 नई तकनीक के उन्नत व्यापार पाठ्यक्रमों की सुविधा प्रदान करेंगे। इस परियोजना के तहत कुल निवेश 4,606 करोड़ रुपए होगा।
• इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव वंदना किनी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि बिहार में बिहार के युवाओं को प्रशिक्षित और सशत्त बनाना, ताकि वे बिहार में नए प्रौद्योगिकी समाधानों को खोज सकें और साथ ही कंपनियों से निवेश आकर्षित कर रोजगार सृजित कर सकें।
• उन्होंने कहा कि पहले चरण में दिसंबर 2022 तक 60 केंद्र अपग्रेड होंगे। वहीं, बाकी 89 केंद्रों को विकसित करने का काम जनवरी 2023 में प्रारंभ किया जाएगा, जो 31 दिसंबर, 2023 तक पूरा होगा। इस काम में सहयोगी के रूप में 16 कंपनियाँ हैं, जो आईटीआई को विकसित करने के लिये काम करेंगी।

डीएसटी होम स्कूलिंग पॉडकास्ट का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

31 जनवरी, 2022 को राजस्थान की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जाहिदा खान ने इनोवेटिव कार्यक्रम डीएसटी-होम स्कूलिंग पॉडकास्ट का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम से प्रारंभिक रूप से राज्य की कक्षा 6 से 10 तक के विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम सरल तरीके से हिन्दी व इंग्लिश भाषा में उपलब्ध होगा।

प्रमुख बिंदु

• इस पॉडकास्ट कार्यक्रम से दूरदराज, आदिवासी क्षेत्रों व पश्चिमी राजस्थान के विद्यार्थियों को भी लाभ होगा एवं यह पॉडकास्ट उन विद्यार्थियों के लिये भी उपयोगी साबित होंगे, जिनके पास इंटरनेट की बैंडविथ भी अधिक उपलब्ध नहीं है।
• यह पॉडकास्ट सभी विद्यार्थियों के लिये नि:शुल्क उपलब्ध होंगे तथा सभी पॉडकास्ट को विभाग के सोशल मीडिया पर यथा फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध करवाया जाएगा, विभाग द्वारा प्रदत्त लिंक के माध्यम से विद्यार्थी न केवल संपूर्ण विज्ञान का पाठ्यक्रम पॉडकास्ट पर सुन पाएंगे बल्कि प्रश्न-उत्तर भी उनको उपलब्ध करवाए जाएंगे। 
• विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्ष 2021-22 में विज्ञान को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिये राज्य के साइंस स्ट्रीम वाले 1700 से अधिक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस-स्पेस क्लब स्थापित करने की घोषणा की गई है। 
• विभाग की सचिव मुग्धा सिन्हा ने बताया कि पूर्व में जिस प्रकार रेडियो के माध्यम से समाचार, साइंस क्विज आदि कार्यक्रमों का प्रसारण होता था, उसी तरह से आज की डिजिटल टेक्नोलॉजी के बदलते स्वरूप का उपयोग करते हुए विभाग ने अपनी पहुँच अधिक-से-अधिक बच्चों में बनाने के लिये इस डीएसटी.-होम स्कूलिंग पॉडकास्ट की शुरुआत की है। 
• इस कार्यक्रम से वे सभी बच्चे लाभान्वित होंगे, जो कि स्कूली शिक्षा से जुड़े हुए हैं अथवा किन्हीं कारणों से स्कूली शिक्षा से नहीं जुड़ पाए हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से बनाए गए कक्षा 6 से 10 तक के विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम को बिना किताबों के सिर्फ सुनकर ही समझा जा सकता है। अत: यह बच्चों के लिये ज्ञानार्जन का एक अच्छा माध्यम साबित होंगे।

होमगार्ड मुख्यालय में शिल्प उपवन का लोकार्पण

चर्चा में क्यों?

31 जनवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल और गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने होमगार्ड मुख्यालय में शिल्प उपवन का लोकार्पण किया।

प्रनुख बिंदु

• शिल्प होमगार्ड मुख्यालय के शिल्प उपवन में देश के शीर्षस्थ शिल्पकारों द्वारा होमगार्ड लाइन में पत्थरों को तराशकर शिल्पांकन किया गया है। 
• शिल्प उपवन में विघ्न विनाशक गणेश, कामधेनु, शब्द ब्रह्म, चालाक पक्षी, शिवशत्ति, प्रकृति तथा उल्कापिंड रूपी पत्थरों के श्रेष्ठ जीवंत प्रतिस्थापित किये गए हैं। पाषाण (पत्थरों) में रचे गए ये नयनाभिराम शिल्प ईश्वर, प्रकृति और इंसान के रिश्तों का बखूबी एहसास कराते हैं। 
• शिल्प उपवन लोकार्पण समारोह में प्रदेश के 4 डिवीजन को मल्टी यूटिलिटी व्हीकल की चाबियाँ सौंपी गईं। ग्वालियर के डिवीजनल कमांडेंट मनीष सिंह चौहान, जबलपुर के रोहिताश पाठक, भोपाल की ऊषा डामोर और उज्जैन की प्रीति बाला सिंह ने चाबियाँ प्राप्त कीं।
• इस अवसर पर आपदा प्रबंधन के कार्य को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिये सभी जिलों को टैबलेट प्रदान किये गए। 
• इस कार्यक्रम में 10 जिलों- भोपाल, इंदौर, दमोह, ग्वालियर, श्योपुर, होशंगाबाद, शाजापुर, सतना, उमरिया और कटनी के अधिकारियों को प्रतीकात्मक रूप से टैबलेट प्रदान किये गए।
• होमगार्ड मुख्यालय में राज्यपाल मंगू भाई पटेल और गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने आपदा के समय में होमगार्ड और एसडीईआरएफ के जवानों द्वारा किये गए उत्कृष्ट कार्यों पर केंद्रित चित्र प्रदर्शनी देखी और संकट के समय में उपयोग में आने वाले आपदा प्रबंध के आधुनिक उपकरणों का अवलोकन भी किया।

मध्य प्रदेश में सीधी भर्तियों में 27% ओबीसी आरक्षण लागू

चर्चा में क्यों?

30 जनवरी, 2022 को मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राज्यस्तरीय और जिलास्तरीय सीधी भर्ती में ओबीसी 27 फीसदी आरक्षण लागू करने का आदेश जारी किया।

प्रनुख बिंदु

• सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के आदेश के अनुसार, जो पद खाली रह गए हैं, उन्हें अनुसूचित जाति के लिये 16%, अनुसूचित जनजाति के लिये 20%, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिये 27%, ईडब्ल्यूएस के लिये 10 और शेष अनारक्षित श्रेणी के तहत पदों से भरा जाएगा। इसके साथ ही महिलाओं के लिये कुल 33 प्रतिशत पद आरक्षित होंगे। 
• मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था। यह आरक्षण 8 मार्च, 2019 की तिथि से लागू माना जाएगा। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस आरक्षण 2 जुलाई, 2019 से लागू माना जाएगा।
• इससे पूर्व 9 सितंबर, 2019 को मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की भर्ती को छोड़कर सभी विभागों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिये बढ़ा हुआ 27% आरक्षण लागू किया था, जिस पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। 
• उल्लेखनीय है कि इससे पहले मध्य प्रदेश में सीधी भर्ती में ओबीसी वर्ग को 14 फीसदी आरक्षण मिलता था। वहीं EWS को कोई भी आरक्षण नहीं मिलता था।

बोकारो के 3 छात्रों के प्रोजेक्ट इंस्पायर अवॉर्ड के लिये चयनित

चर्चा में क्यों?

31 जनवरी, 2022 को डीपीएस बोकारो के तीन छात्र कक्षा IX के उत्कर्ष राज एवं अभिनीत शरण तथा कक्षा VIII की अंजलि कुमारी को INSPIRE अवार्ड - MANAK (मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज) के लिये चयनित किया गया।

प्रमुख बिंदु 

• ये तीनों विद्यार्थी जिला शिक्षा प्राधिकरण द्वारा आयोजित होने वाली जिलास्तरीय प्रदर्शनी एवं परियोजना प्रतियोगिता में अपने विद्यालय डीपीएस बोकारो का प्रतिनिधित्व करेंगे।
• गौरतलब है कि INSPIRE अवार्ड - MANAK (मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन - इंडिया (NIF) के साथ निष्पादित किया जाता है।
• इस पुरस्कार का उद्देश्य कक्षा 6 से 10 तक पढ़ने वाले छात्रों में रचनात्मकता और नवीन सोच की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये विज्ञान और सामाजिक अनुप्रयोगों में निहित दस लाख मूल विचारों/नवाचारों को लक्षित करना है।
• इसमें चयनित प्रत्येक छात्र को 10,000 रुपए की राशि प्राप्त होने के साथ वे जिलास्तरीय प्रतियोगिता में भी भाग लेंगे। आगे छात्रों को राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, अंत में एक हजार छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर अपने नवाचारों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा।
• एनआईएफ द्वारा साठ नवीन परियोजनाओं को पूरी तरह से इन्क्यूबेशन सुविधा (पेटेंट फाइलिंग, प्रौद्योगिकी और उत्पाद विकास में मूल्यवर्धन आदि) प्रदान की जाएगी और इसे वार्षिक नवाचार एवं उद्यमिता महोत्सव (FINE) में प्रदर्शित किया जाएगा।

झारखंड के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र की 58 सड़कों और 26 पुलों को केंद्र से मिली स्वीकृति

चर्चा में क्यों? 

31 जनवरी, 2022 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने झारखंड के अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिये 361 किमी. सड़क योजना और 26 पुल योजनाओं को स्वीकृति दे दी। इसके तहत राज्य में कुल 58 सड़कों का निर्माण किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु 

• बैठक में झारखंड की ओर से शामिल हुए एक अधिकारी ने बताया कि ये सड़कें अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिये केंद्र के प्रोजेक्ट आरसीपीएलडब्ल्यूई योजना के दूसरे फेज के तहत बनाई जानी हैं। झारखंड सरकार की ओर से योजनाओं की डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) पेश की गई, जिसे मंजूरी दे दी गई। 
• कुल 58 ग्रामीण सड़कों व 26 पुलों के निर्माण के लिये केंद्र सरकार 188 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करेगी, वहीं झारखंड सरकार 127 करोड़ रुपए देगी।
• इसके अलावा केंद्र सरकार ने अतिरिक्त 71 किमी. की सड़क योजनाओं को भी स्वीकृति दे दी है। इसके लिये अभी केंद्र के स्तर पर बैठक होगी। दो-तीन चरणों की बैठक में सहमति बनने के बाद इस पर अंतिम रूप से सहमति दी जाएगी।
• उग्रवाद प्रभावित गढ़वा जिले के बड़गड एवं रमकंडा में आरसीपीएलडब्ल्यूइए से नौ सड़कें बनेंगी। कुल 78 किमी. लंबी इन सड़कों के निर्माण पर लगभग 72 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
• उल्लेखनीय है कि अक्तूबर 2021 में राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में इस योजना के पहले चरण के तहत 125 सड़कों और 71 पुलों के निर्माण की योजना स्वीकृत की गई थी। इन योजनाओं पर 765 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है।

राज्य में अब तक धान की खरीदी का आँकड़ा 94.57 लाख मीट्रिक टन के पार

चर्चा में क्यों?

31 जनवरी, 2022 तक छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के चालू सीजन में 94.57 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का नया रिकॉर्ड बना है। पिछले सीजन 2020-21 में आज की स्थिति में 92.803 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी।

प्रनुख बिंदु 

• उल्लेखनीय है कि गत वर्ष आज की तिथि तक 20.54 लाख किसानों ने धान बेचा था, वहीं इस वर्ष 21.38 लाख किसानों से धान की खरीदी की गई है। धान खरीदी के एवज में अब तक किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 17,906.33 करोड़ रुपए जारी कर दिये गए हैं। 
• किसानों की मांग और जरूरत को ध्यान में रखते हुए किसानों की सहूलियत के लिये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी की तिथि एक सप्ताह और बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब पंजीकृत किसानों से 7 फरवरी तक धान खरीदी की जाएगी।
• राज्य सरकार ने इस वर्ष 24 लाख से अधिक किसानों से 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। अब तक मिलर्स द्वारा डीओ और टीओ के माध्यम से 54.99 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है।
• छत्तीसगढ़ राज्य ने केंद्रीय पूल में चावल जमा कराने के मामले में भी नया रिकॉर्ड बनाया है। अब तक 14.46 लाख मीट्रिक टन केंद्रीय पूल में गुणवत्तापूर्ण चावल जमा करा चुके हैं। इनमें भारतीय खाद्य निगम में 8.03 लाख मीट्रिक टन और नागरिक आपूर्ति निगम में 6.42 लाख मीट्रिक टन जमा चावल शामिल है। वहीं छत्तीसगढ़ को इस साल केंद्रीय पूल में 61.65 लाख मीट्रिक टन अरवा चावल जमा कराना है।
• उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी की शुरूआत 1 दिसंबर, 2021 से हुई है। इस साल धान बेचने के लिये रिकॉर्ड 24 लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। पंजीकृत धान का रकबा भी 30 लाख 15 हजार हेक्टेयर से अधिक है।

हेमकुंड साहिब रोपवे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड के एक अधिकारी ने बताया कि हेमकुंड साहिब तक रोपवे का भू सर्वेक्षण कार्य पूरा होने के साथ ही रोपवे की डिजाइन का कार्य भी शुरू कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु 

• हेमकुंड साहिब की तीर्थयात्रा वर्तमान में बेहद कठिन और तकलीफदेय है, क्योंकि तीर्थयात्री गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब तक 19 किमी. की पैदल दूरी तयकर पहुँचते हैं। ऐसे में रोपवे के निर्माण से हेमकुंड साहिब तक की यात्रा अत्यधिक सुगम हो जाएगी।
• इसी संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा हेमकुंड साहिब तक की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से 764 करोड़ रुपए की लागत से गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब तक 12.6 किमी. तक रोपवे का निर्माण किया जाएगा।
• हेमकुंड साहिब रोपवे के निर्माण से फूलों की घाटी तक पहुँच भी आसान हो जाएगी, क्योंकि हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी तक जाने के लिये गोविंदघाट से घांघरिया (13 किमी.) तक एक ही ट्रैक है। घांघरिया से एक रास्ता हेमकुंड साहिब और दूसरा रास्ता फूलों की घाटी के लिये निकलता है।
• उल्लेखनीय है कि हेमकुंट साहिब चमोली जिला, उत्तराखंड में स्थित सिखों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यहाँ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब सुशोभित है। इस स्थान का उल्लेख गुरु गोबिंद सिंह द्वारा रचित दसम ग्रंथ में आता है।