हरियाणा
‘पदमा’ में स्थापित होगा वेंचर कैपिटल फंड
- 29 Mar 2023
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चर्चा में क्यों?
27 मार्च, 2023 को हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप शुरू करने वाले युवा उद्यमियों की तरह ‘पदमा’(प्रोग्राम टू एक्सीलेरेट डेवलपमेंट फॉर एमएसएमई एडवांसमेंट) में भी वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया जाएगा, ताकि ‘वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट’ के तहत अधिक से अधिक युवा इंटरप्रेन्योर बन सकें।
प्रमुख बिंदु
- उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनके पास उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का प्रभार भी है, ने ‘पदमा’को लागू करने के लिये विभाग द्वारा तैयार की गई रणनीति के बारे में एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी ली और उसमें सुधार के लिये कई अहम सुझाव भी दिये।
- उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से बजट में राज्य सरकार ने युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु 5 करोड़ रुपए तक के 200 करोड़ के वेंचर कैपिटल फंड की योजना बनाई है, ठीक इसी प्रकार ‘पदमा’के प्रति प्रोत्साहित करने के लिये भी वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा।
- विदित है कि प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की ‘पदमा’योजना के तहत ‘वन ब्लॉक-वन प्रोडक्ट’ पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य क्लस्टर दृष्टिकोण का लाभ उठाकर और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देकर ब्लॉक स्तर पर सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बढ़ावा देना है।
- हाल ही में पेश किये गए बजट में भी अगले 5 वर्षों में ‘पदमा’के लिये 1,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं, जिससे डिज़ाइनिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम जैसे नए इनोवेटिव इंसेंटिव पेश किये जाएंगे।
- प्रदेश में जहाँ युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित करने तथा अपेक्षित कौशल, व्यक्तित्व और संचार कौशल के साथ युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिये इक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना की जाएगी और बैंकों, वित्तीय संस्थानों और उद्यम पूंजी निधियों से ऋण की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी, वहीं ‘पदमा’के तहत विशेषकर ग्रामीण युवाओं को इंटरप्रेन्योर बनाया जाएगा।
- राज्य में ‘पदमा’के तहत उद्योग लगाने हेतु करीब दो दर्जन स्थानों की पहचान कर ली गई है, जल्द ही बाकी ब्लॉक में जगहों को अंतिम रूप देकर लोगों को उद्योग स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा।
- राज्य सरकार द्वारा ‘पदमा’के लिये 6 स्कीमें बनाने की योजना तैयार की गई है, जिसमें विभिन्न इंसेंटिव इत्यादि देने का प्रावधान किया जाएगा।
