उत्तराखंड समान नागरिक संहिता | 01 Mar 2025

चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप में वृद्धि हो रही है और समान नागरिक संहिता (UCC) का उद्देश्य महिलाओं और ऐसे संबंधों से पैदा हुए बच्चों के अधिकारों को समायोजित करना है।

मुख्य बिंदु

• न्यायालय की टिप्पणियाँ:
  • उच्च न्यायालय ने UCC के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियाँ कीं।
  • राज्य ने 26 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता लागू की तथा लिव-इन रिलेशनशिप के लिये पंजीकरण अनिवार्य कर दिया।
  • अदालत ने कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप में वृद्धि हो रही है और कानून का उद्देश्य महिलाओं और ऐसे संबंधों से पैदा हुए बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना है।
• न्यायालय में गोपनीयता संबंधी चिंताएँ उठाई गईं:
  • यह तर्क दिया गया कि UCC राज्य की अत्यधिक निगरानी की अनुमति देता है तथा गोपनीयता के अधिकार के तहत संरक्षित व्यक्तिगत विकल्पों को प्रतिबंधित करता है।
  • यह कानून एक " कठोर वैधानिक व्यवस्था" स्थापित कर रहा था, जो व्यक्तिगत संबंधों पर पूछताछ, अनुमोदन और दंड को अधिकृत करता है।
  • यह कहा गया कि यद्यपि समाज लिव-इन संबंधों को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर सकता, फिर भी कानून का उद्देश्य बदलते समय के अनुरूप ढलना है।
• उत्पीड़न और सतर्कता की संभावना:
  • सामाजिक कार्यकर्ताओं ने तर्क दिया कि UCC के आलोचनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि इससे बहुसंख्यकवादी विचारों का विरोध करने वाले दंपतियों के विरुद्ध उत्पीड़न और हिंसा बढ़ सकती है।
  • यह चेतावनी दी गई है कि यह कानून लिव-इन रिलेशनशिप का विरोध करने वाले समूहों द्वारा सतर्कता को बढ़ावा दे सकता है ।
  • इस बात पर भी चिंता व्यक्त की गई कि कानून किसी भी व्यक्ति को लिव-इन रिलेशनशिप की वैधता पर सवाल उठाने की शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है।
  • पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आधार जैसे गोपनीय दस्तावेज़ोन को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने पर भी आपत्ति जताई गई।
• राज्य सरकार का बचाव: 
  • अदालत ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि क्या उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने से पहले जनता से सुझाव मांगे थे और क्या उन सुझावों को शामिल किया गया था।
  • यह तर्क दिया गया कि UCC निजता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है और यह केवल महिलाओं को अन्याय से बचाने के लिये एक नियामक तंत्र के रूप में कार्य करता है। यह कानून सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद बना है।