उत्तराखंड
उत्तराखंड पेश करेगा 90,000 करोड़ का बजट
- 23 Feb 2024
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चर्चा में क्यों?
हाल ही में उत्तराखंड कैबिनेट ने विधानसभा सत्र में 90,000 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।
मुख्य बिंदु:
- राज्य विधानसभा में पेश किये जाने वाले संशोधन इस प्रकार हैं:
- कैबिनेट ने बाल श्रम, नकली नोट और मानव तस्करी को गैंगस्टर एक्ट, 1986 के दायरे में शामिल करने का फैसला किया है।
- जमरानी बांध और सोंग बांध परियोजना को मंज़ूरी दे दी गई और उन नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में बोरिंग करना प्रतिबंधित कर दिया गया है जहाँ से पीने के पानी का उपयोग किया जा रहा है।
- सभी 13 ज़िलों में छात्रों के लिये मोबाइल लैब वैन को मंज़ूरी।
- केदारनाथ और बद्रीनाथ में अस्पतालों के लिये उपकरण खरीदने का प्रस्ताव।
- रियल एस्टेट में दो संशोधनों को मंज़ूरी दी गई:
- आवास विभाग के तहत विनियमन और विकास अधिनियम 2016 तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) आवास परियोजनाओं का निर्माण।
- शिक्षा विभाग के तहत कैबिनेट ने इन्हें भी दी मंज़ूरी:
- एक प्रस्ताव में कहा गया है कि यदि किसी विश्वविद्यालय में कुलपति (VC) का पद खाली हो जाता है, तो छह महीने की अवधि के लिये दूसरे विश्वविद्यालय के VC को अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है।
- शिक्षा विभाग में कला शिक्षकों के लिये बीएड अनिवार्य कर दिया गया है और संगीत शिक्षकों के लिये संगीत प्रभाकर डिग्री की अवधि पाँच से बढ़ाकर छह वर्ष कर दी गई है।
