उत्तराखंड
उत्तराखंड को 594.75 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान जारी
- 08 Sep 2022
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चर्चा में क्यों?
6 सितंबर, 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार उत्तराखंड को75 करोड़ रुपए के अंतरण पश्चात् राजस्व घाटा (पीडीआरडी) अनुदान की छठी मासिक किस्त जारी की।
प्रमुख बिंदु
- गौरतलब है कि पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिये 14 राज्यों को कुल 86,201 करोड़ रुपए के अंतरण पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की है।
- पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा 2022-23 के दौरान जिन राज्यों को अंतरण पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की गई है, उनमें आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
- सिफारिश की गई अनुदान राशि व्यय विभाग द्वारा सिफारिश किये गए राज्यों को 12 समान मासिक किश्तों में जारी की जाएगी।
- इस छठी किस्त के जारी होने के साथ वर्ष 2022-23 में राज्यों को जारी की गई राजस्व घाटा अनुदान की कुल राशि बढ़कर 43,100.50 करोड़ रुपए हो गई है।
- उत्तराखंड को सितंबर 2022 के लिये जारी की गई छठी किस्त 75 करोड़ रुपए है तथा वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य को जारी कुल अंतरण पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान (पीडीआरडीजी) 3568.50 करोड़ रुपए है।
- उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को अंतरण पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान प्रदान किया जाता है। यह अनुदान राशि राज्यों के अंतरण पश्चात् राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिये वित्त आयोगों की क्रमिक सिफारिशों के अनुसार राज्यों को जारी की जाती है।
- इस अनुदान को प्राप्त करने के लिये राज्यों की पात्रता और 2020-21 से 2025-26 तक की अवधि के लिये अनुदान की मात्रा का निर्धारण पंद्रहवें आयोग द्वारा राज्य के राजस्व और व्यय के आकलन के बीच के अंतर को ध्यान में रखते हुए किया गया था।
