उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश किया 33 हज़ार 700 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट | 06 Dec 2022

चर्चा में क्यों?

5 दिसंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शहरीकरण, औद्योगीकरण और धार्मिक विरासत स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य से विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिये 33,769 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया।

प्रमुख बिंदु

उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश किया।
33,769 करोड़ रुपए के कॉर्पस में से 14,000 करोड़ रुपए नई योजनाओं के लिये आवंटित किये गए हैं। अगले वर्ष फरवरी में होने वाले उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन के लिये 56 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है।
पूरक बजट में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिये कॉर्पस के साथ, सरकार ने कहा कि इसका लक्ष्य राज्य में 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। इसके लिये, सरकार का मार्गदर्शन करने के लिये नियुक्त परामर्श एजेंसी को 35 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है।
राज्य सरकार ने इस बजट में ‘नए शहरों’के बुनियादी ढाँचे और समग्र विकास के लिये 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
पर्यटन, इलेक्ट्रिक वाहन, सौर ऊर्जा, स्टार्टअप और औद्योगिक पार्कों की स्थापना जैसे क्षेत्रों के लिये घोषित नई नीतियों के तहत दिये गए प्रोत्साहनों के लिये भी धन आवंटित किया जाएगा।
औद्योगिक पार्क स्थापित करने में निवेश करने वाले निवेशकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये 300 करोड़ रुपए का कोष आवंटित किया जाएगा, जबकि 100 करोड़ रुपए स्टार्टअप की स्थापना से जुड़े प्रोत्साहन के लिये रखा गया है।
पूरक बजट में स्मार्ट सिटी मिशन के लिये 899 करोड़ रुपए तथा नई सौर नीति 2022 के तहत सौर शहर स्थापित करने की सरकार की योजना के अनुरूप अयोध्या सौर शहर के विकास के लिये 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
अपने पूरक बजट में, सरकार ने नई घोषित इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत सब्सिडी के लिये 100 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं, जबकि 1,000 नई बसों की खरीद के लिये 200 करोड़ रुपए, राज्य में ईको टूरिज्म विकसित करने के लिये 20 करोड़ रुपए और कुकरैल नाइट सफारी विकसित करने के लिये एक करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
बजट में उत्तर प्रदेश में विभिन्न औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को ऋण देने के लिये 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, बिजली क्षेत्र में परियोजनाओं और योजनाओं के वित्तपोषण के लिये 5,900 करोड़ रुपए अलग रखे जाएंगे।
उत्तर प्रदेश के चार शहरों- वाराणसी, नोएडा, आगरा और लखनऊ में अगले साल जी-20 लीडरशिप समिट के कार्यक्रमों की मेजबानी की जानी है, इन आयोजनों के लिये पूरक बजट में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सूचना एवं संचार सेवाओं के विकास के लिये बजट में 804 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
प्रदेश में सड़कों के निर्माण एवं रैंपिंग के लिये 2337 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, गन्ना विकास परिषद द्वारा निर्मित सड़कों के विकास के लिये 155 करोड़ रुपए अलग रखे जाएंगे। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों के तहत स्टेडियम और ओपन जिम बनाने और विकसित करने के लिये 15 करोड़ रुपए अलग रखे गए हैं।
पूरक बजट में कृषि ऋण सब्सिडी के लिये 190 करोड़ रुपए का प्रावधान भी है।
आध्यात्मिक पर्यटन के लिये अपने प्रयास को जारी रखते हुए, सरकार ने नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केंद्र में सड़कों और सुविधाओं के विकास जैसे धार्मिक आकर्षण के आसपास के स्थानों को विकसित करने के लिये 5 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है।