उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी कंपनियों को ई-मोबिलिटी में निवेश के लिये आमंत्रित किया
- 19 Mar 2024
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चर्चा में क्यों?
हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी कंपनियों को अपने ई-मोबिलिटी पुश में निवेश करने के लिये आमंत्रित किया है। राज्य ने अगले पाँच वर्षों में 75 ज़िलों में 50,000 इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने का प्रस्ताव रखा है।
मुख्य बिंदु:
- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) ने सकल लागत अनुबंध के आधार पर 5,000 ई-बसों की आपूर्ति, संचालन और रखरखाव के लिये बोलियाँ आमंत्रित करते हुए एक निविदा जारी की है।
- पहले चरण में अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ही 5,000 ई-बसें तैनात की जाएंगी।
- ई-बसों की आपूर्ति, संचालन और रखरखाव के अलावा, बोलीदाता संबद्ध विद्युत तथा नागरिक बुनियादी ढाँचे का भी ध्यान रखेगा।
- उन्हें राजस्व साझाकरण मॉडल पर मौजूदा अंतर-ज़िला मार्गों पर परिचालन की अनुमति दी जाएगी।
- ई-बसों की तैनाती से राज्य के सार्वजनिक गतिशीलता बेड़े से कार्बन उत्सर्जित करने वाली 12,000 डीज़ल बसें चरणबद्ध तरीके से समाप्त हो जाएंगी।
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC)
- यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का यात्री सड़क परिवहन निगम है जो उत्तर प्रदेश, भारत और उत्तर भारत के आस-पास के राज्यों को सेवा प्रदान करता है।
- यह राज्य और अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा के रूप में संचालित होती है तथा उत्तर भारत में बसों का सबसे बड़ा बेड़ा है।
- निगम का कॉर्पोरेट कार्यालय लखनऊ में स्थित है।
- सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के तहत 1 जून 1972 को यूपी सरकारी रोडवेज़ का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) कर दिया गया। इस उपक्रम के उद्देश्य थे:
- इससे संबंधित सड़क परिवहन क्षेत्र का विकास व्यापार और उद्योग के समग्र विकास को बढ़ावा देगा।
- परिवहन के अन्य साधनों के साथ सड़क परिवहन सेवाओं का समन्वय।
- राज्य के निवासियों को पर्याप्त, किफायती और कुशलतापूर्वक समन्वित सड़क परिवहन सेवा प्रदान करना।
