उत्तर प्रदेश सरकार का रक्षा सौदा | 08 Jul 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए के 154 से अधिक रक्षा विनिर्माण सौदों पर हस्ताक्षर किये हैं।

मुख्य बिंदु

• रक्षा मंत्रालय (MoD) के अनुसार, 2023-24 (वित्त वर्ष 24) में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 1.27 ट्रिलियन रुपए है, जो 2023 की तुलना में 16.7% अधिक है।
• विशाल उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा (UPDIC), जो लखनऊ, कानपुर, झाँसी, अलीगढ़, चित्रकूट और आगरा ज़िलों में छह नोड्स तक विस्तृत है, में रक्षा परियोजनाओं का विकास हो रहा है।
  • कॉरिडोर की नोडल एजेंसी UP एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) ने अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस, ब्रह्मोस एयरोस्पेस, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) आदि विभिन्न कंपनियों के साथ 154 समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किये हैं।
• उत्तर प्रदेश अपनी 'मेक इन UP' पहल को आगे बढ़ाने के लिये रक्षा विनिर्माण को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है।
  • राज्य का लक्ष्य इस प्रयास को गति देने हेतु अपने व्यापक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) आधार का लाभ उठाना है।
• उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले के कोरवा कारखाने में निर्मित कुल 35,000 कलाश्निकोव AK-203 असॉल्ट राइफलें इंडो-रूस राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड संयुक्त उद्यम द्वारा भारतीय सेना को दी गई हैं।
• भारतीय रक्षा बलों के लिये ब्रह्मोस मिसाइलों के निर्माण हेतु लखनऊ में एक और इंडो-रूस संयुक्त उद्यम संयंत्र स्थापित किया जा रहा है।
  • ब्रह्मोस भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और रूस के गैर-लाभकारी संगठन मशीनोस्ट्रोयेनिया (NPOM) के बीच एक संयुक्त उद्यम है जिसका उद्देश्य भारतीय सेनाओं के लिये अगली पीढ़ी की सुपरसोनिक मिसाइलों का विकास करना है।