उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 22 प्रस्तावों पर लगाई मुहर
- 30 Mar 2023
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चर्चा में क्यों?
29 मार्च, 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के निकाय चुनाव के लिये ओबीसी आरक्षण के संशोधित प्रस्ताव सहित 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
प्रमुख बिंदु
- इन प्रस्तावों में किसानों को बड़ी राहत देने वाले कई प्रस्ताव हैं। इसके साथ ही छात्रों को सौगात दी गई है। टैबलेट और स्मार्ट फोन खरीद के प्रस्ताव को भी मुहर लगी है तथा बिजली व्यवस्था को सुधारने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है।
- उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में मंजूर किये गए अन्य प्रस्ताव-
- इलेक्ट्रिक वाहनों एवं पंजीकृत वाहन स्क्रेपिंग सुविधा में स्क्रैप किये जाने वाले वाहनों पर शुल्क एकमुश्त छूट के नियमों में बदलाव के प्रस्ताव मंजूर हुये हैं। वाहनों को किसी भी ज़िले में स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की सुविधा भी दे दी गई है।
- स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत 10 लाख युवाओं को मुफ्त टैबलेट और 25 लाख का स्मार्ट फोन बांटने के लिये कैबिनेट की बैठक में अंतिम बिड दस्तावेज़ को मंजूरी दी गई है। यह योजना पाँच सालों के लिये लागू की गई है।
- प्रदेश के गन्ना किसानों को अब अपने खेतों की मिट्टी के उपचार और रसायनों की खरीद के लिये ज्यादा सब्सिडी मिलेगी। इस प्रस्ताव के तहत पेड़ी प्रबंधन और मृदा उपचार को एक कर दिया गया। पहले पेड़ी प्रबंधन व मृदा उपचार दो अलग-अलग विषय हुआ करते थे। साथ ही सब्सिडी की दर 1800 प्रति एकड़ का 50 प्रतिशत यानी 900 रुपए निर्धारित की गई है। पहले यह प्रति एकड़ न्यूनतम 150 और अधिकतम 500 रुपए प्रति एकड़ हुआ करती थी।
- उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की मेरठ ज़िले में स्थित मोहियुद्दीनपुन चीनी मिल में डिस्टलरी लगाई जाएगी। 60 हज़ार लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाली यह डिस्टलरी बी. हैवी शीरे पर आधारित होगी।
- अमरोहा ज़िले की गजरौला सहकारी चीनी मिल में नए प्लांट लगाए जाएंगे। इस मिल में 2500 टन प्रतिदिन पेराई क्षमता का विस्तार करते हुए इसे 4900 टन प्रतिदिन की क्षमता तक ले जाने के लिये नया प्लांट लगेगा।
- प्रदेश में गौवंश और उसमें भी अधिकांशत: गायों की जन्म दर बढ़ाने के लिये पशुपालकों के बीच कृत्रिम गर्भाधान को और बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने ऐसे कृत्रिम गर्भाधान के लिये पशुपालन विभाग से पशुपालकों को दिये जाने वाले वर्गीकृत वीर्य की लेवी की दर अब और कम कर दी है। अब सभी ज़िलों में इसकी लेवी दर 100 रुपए प्रति डोज कर दी गई है।
- आगामी दिनों में बिजली उत्पादन के लिये कोयले पर निर्भरता कम करने के लिये राज्य सरकार ग्रीन एनर्जी पर फोकस करते हुए राज्य में ग्रीन कॉरीडोर-2 विकसित करेगी, जिसके तहत बुंदेलखंड में 4000 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। जो सोलर परियोजनाएँ लगाई जानी हैं, उसके तहत कई सोलर पार्क बनाए जाएंगे। उसमें चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, जालौन में 600 मेगावाट के सोलर पार्क बनाए जाएंगे।
- प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पंजीकृत 11 हज़ार खिलाड़ियों को ‘मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान’ में सम्मिलित कर उनके उपचार पर प्रतिवर्ष खर्च होने वाली धनराशि पाँच लाख रुपए तक कैशलेस की सुविधा अनुमन्य की गई है। इस योजना में पहली बार 11 हज़ार पंजीकृत खिलाड़ियों को शामिल किया गया है।
- शहरी लोगों को निकायों की बेहतर ऑनलाइन सुविधाएँ देने के लिये स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन (एसयूडीएम-यूपी) की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
- प्रदेश सरकार मछुआ व मल्लाह समुदाय के लिये ‘निषादराज बोट सब्सिडी योजना’ शुरू करेगी। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को बगैर इंजन की नाव, जाल व लाइफ जैकेट आदि खरीदने के लिये सब्सिडी दी जाएगी। योजना के तहत 15 से 18 फुट लंबी बगैर इंजन की नाव खरीदने पर अधिकतम 67 हज़ार रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। हर साल तीन हज़ार नावों पर सब्सिडी दी जाएगी। योजना का लाभ प्राथमिकता के स्तर पर अंत्योदय कार्ड धारक, आवासहीन और केवट मल्लाह समुदाय के लोगों को दिया जाएगा।
