उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कोष में वृद्धि की घोषणा
- 01 Jun 2022
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चर्चा में क्यों?
31 मई, 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश के विधायकों के लिये स्थानीय क्षेत्र विकास कोष को 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए किया जाएगा।
प्रमुख बिंदु
- यह केंद्र सरकार के सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Members of Parliament Local Area Development Scheme – MPLAD) का ही रूपांतरित स्वरूप है।
- इस योजना का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर आवश्यकता आधारित बुनियादी ढाँचा तैयार करना, सार्वजनिक उपयोग की संपत्ति का निर्माण करना और विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है।
- यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों के लिये भी है।
- विधायकों को इस योजना के अंतर्गत कोई पैसा नहीं मिलता है। सरकार इसे सीधे संबंधित स्थानीय अधिकारियों को हस्तांतरित करती है।
- विधायक केवल दिशा-निर्देशों के आधार पर अपने निर्वाचन क्षेत्रों में इसके अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत प्रति विधायक धन का आवंटन अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है।
- गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एमएलएएलएडी फंड को फरवरी 2020 में 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया था, जिसे कोविड महामारी के कारण 2020-21 में निलंबित कर दिया गया था और 2021-22 में आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया था।
