GeM प्लेटफॉर्म को पूर्णत: अपनाने वाला पहला राज्य- उत्तर प्रदेश | 12 Dec 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से एकीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जिससे सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। 

इस कदम से प्रतिवर्ष 2,000 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है, साथ ही निष्पक्ष व्यवहार को बढ़ावा मिलेगा और छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाया जाएगा।

मुख्य बिंदु

• उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती निविदा प्रणाली में एकरूपता का अभाव था तथा उसका दुरुपयोग होने की संभावना थी।
• GeM मानकीकृत नियमों को लागू करके इन मुद्दों का समाधान करता है, जिससे उल्लंघन या खामियों की संभावना कम हो जाती है।
• राज्य सरकार का लक्ष्य सभी राज्य विभागों में GeM के उपयोग को बढ़ाना, अनुपालन सुनिश्चित करना और जवाबदेही बढ़ाना है।
• प्रदर्शित सफलता:
  • उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने 18 अटल आवासीय विद्यालयों के लिये सामग्री खरीदने हेतु GeM का उपयोग किया।
    • कक्षा 6 से इंटरमीडिएट स्तर तक के छात्रों को शिक्षा प्रदान करने वाले ये स्कूल अब कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को सहायता प्रदान करने सहित अनुकरणीय शिक्षण वातावरण प्रदान करते हैं।
• नीति सुधार और अनुपालन:
  • सख्त दिशा-निर्देश: नीतियाँ ऑफलाइन कॉन्ट्रैक्ट, प्राइस डिस्कवरी बिड, क्वांटिटी-बेस्ड बिड और बोली मूल्यांकन (Bid Evaluations) के दौरान नमूनों के लिये अनावश्यक अनुरोध जैसी प्रथाओं पर रोक लगाती हैं।
    • सभी राज्य विभागों को अपनी वार्षिक वस्तुओं और सेवाओं का कम से कम 25% GeM के माध्यम से खरीदना होगा तथा ऐसा न करने पर ज़ुर्माना लगाया जाएगा।
• लघु उद्यमों के लिये समर्थन: निविदा पात्रता मानदंडों में ढील (जैसे, टर्नओवर और पिछला प्रदर्शन) सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSME) के लिये अवसर उत्पन्न करते हैं।
• श्रमिक कल्याण प्रावधान: नीतियों में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिये न्यूनतम मज़दूरी, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) लाभ अनिवार्य किया गया है।
  • सेवा प्रदाता नियुक्ति के बाद मनमाने ढंग से आउटसोर्स कर्मचारियों को नहीं बदल सकते, जिससे नौकरी में स्थिरता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।
• मिलीभगत-रोधी उपाय: मिलीभगत या बोली (Bid) में हेराफेरी करने पर कठोर दंड लगाया जाता है, तथा मामले की सूचना GeM टीम को देने का प्रावधान है।
• शिकायत निवारण तंत्र: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समितियाँ समर्पित ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत अनुपालन संबंधी शिकायतों की समीक्षा करती हैं।

• राष्ट्रीय पहल के साथ संरेखण:

• GeM को अपनाने से शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाकर "डिजिटल इंडिया" के दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा।
• यह मंच स्थानीय आपूर्तिकर्त्ताओं को समर्थन प्रदान करता है तथा "मेक इन इंडिया" पहल के अनुरूप निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देता है।