उत्तर प्रदेश
UP ने नए विश्वविद्यालयों और रोज़गारों को मंज़ूरी दी
- 03 Oct 2024
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चर्चा में क्यों?
हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और रोज़गार के अवसरों को बढ़ाने के लिये महत्त्वपूर्ण नीतियों एवं पहलों को स्वीकृति दी है।
मुख्य बिंदु
- नीति अनुमोदन:
- शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और रोज़गार को बढ़ावा देने के लिये कैबिनेट द्वारा 'उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति, 2024' को मंज़ूरी दी गई ।
- इसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं:
- स्टाम्प ड्यूटी में छूट
- पूंजीगत सब्सिडी
- प्रायोजक निकायों के लिये विशेष प्रोत्साहन
- शीर्ष 50 रैंक वाले विश्वविद्यालयों के लिये अतिरिक्त लाभ
- नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना:
- दो नये निजी विश्वविद्यालयों को मंज़ूरी दी गई:
- राजीव मेमोरियल एकेडमिक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा मथुरा में के.डी. विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी ।
- विद्या बाल मंडली द्वारा मेरठ में 42.755 एकड़ परिसर में विद्या विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी ।
- दो नये निजी विश्वविद्यालयों को मंज़ूरी दी गई:
- उच्च शिक्षा पर प्रभाव:
- इसका उद्देश्य स्थानीय उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग को पूर्ण करने के लिये निजी निवेश को बढ़ाना है।
- उत्तर प्रदेश में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुँच प्रदान करता है।
- इससे युवाओं के लिये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के रोज़गार के अवसर उत्पन्न होने की आशा है।
- स्वरोज़गार योजना:
- स्वरोज़गार को बढ़ावा देने के लिये नई योजना शुरू की गई:
- सूक्ष्म उद्यमों और सेवा क्षेत्र में परियोजनाओं के लिये 5 लाख रूपए तक के ऋण पर सब्सिडी ।
- 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयाँ स्थापित करने का लक्ष्य।
- प्रतिवर्ष 1 लाख शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को सहायता।
- पात्रता और फोकस/केंद्र:
- आवेदकों के लिये आवश्यक है कि उन्होंने कम से कम आठवीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त की हो।
- इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा वालों को प्राथमिकता।
- इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोज़गार को बढ़ावा देना है।
- स्वरोज़गार को बढ़ावा देने के लिये नई योजना शुरू की गई:
