केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने करनाल में हरियाणा सहकारिता विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया | 15 Feb 2023

चर्चा में क्यों?

14 फरवरी, 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने करनाल में हरियाणा सहकारिता विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

देश के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह ने यहाँ एक सहकारी दुग्ध संयंत्र का भी उद्घाटन किया जिसकी क्षमता 5 लाख लीटर दूध प्रतिदिन प्रोसेस करने की है और इसकी लागत लगभग 200 करोड़ रुपए है। इससे बहुत सारे पशुपालकों को फायदा होगा।
अमित शाह ने कहा कि 150 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ 90 हज़ार लीटर प्रतिदिन की क्षमता का इथेनॉल प्लांट भी लगाया गया है। इथेनॉल ब्लेंडिंग से देश का पेट्रोलियम उत्पादों का आयात भी कम होता है और इस जैविक ईंधन के कारण पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के समय इथेनॉल ब्लेंडिंग 1 प्रतिशत से भी कम था, जो आज बढ़कर 10 प्रतिशत से भी अधिक हो गया है और 2025 तक इसे और बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इससे चीनी मिलों की आमदनी बढ़ेगी और एपीएमसी का वेस्ट और खराब धान उपयोग में आएगा जिससे देश के आयात बिल में भी भारी कटौती होगी।
अमित शाह ने कहा कि सहकारिता को फिर से प्रासंगिक और ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों की रीढ़ की हड्डी बनाने के लिये जागरूकता लाना बेहद जरूरी है और इसके लिये आज यहाँ इंटरनेट रेडियो ‘सहकारिता वाणी’ शुरू किया गया है। इसके माध्यम से सभी पैक्स और किसानों लिये सारी सुविधाएँ और सूचनाएँ टिप्स पर उपलब्ध होंगी।
अमित शाह ने कहा कि सहकारी समितियों के अलग-अलग काम के लिये भारत सरकार के तत्वावधान में चल रहे एनसीडीसी ने आज हरियाणा को 10 हज़ार करोड़ रूपए की राशि जारी की है जो कम ब्याज पर किसानों की सहकारी समिति को दी जाएगी।
सहकारिता मंत्री ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को एनपीए मुक्त बनाने के लिये एक अभियान शुरू किया गया है। इस वर्ष के बजट में प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी योजना का लक्ष्य देश की सहकारिता के लिये रखा है जिसमें 2025 से पहले देश की हर पंचायत में पैक्स की स्थापना की जाएगी और 2 लाख नए पैक्स बनाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि आजादी से अब तक 65 हज़ार पैक्स बने हैं, और अगले 3 साल में 2 लाख पैक्स बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार नई कोऑपरेटिव नीति भी लाई है, और, इसके अलावा भारत सरकार ने 3 कोऑपरेटिव सोसायटीज की स्थापना भी की है।