छत्तीसगढ़
मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत मानदेय का भुगतान अब पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम से
- 01 Dec 2021
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चर्चा में क्यों?
30 नवंबर, 2021 को छत्तीसगढ़ के लोक शिक्षण आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने ‘प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण’ (पूर्व में मध्याह्न भोजन योजना) के अंतर्गत कुकिंग कास्ट और रसोईयों के मानदेय का भुगतान पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) के माध्यम से करने के संबंध में सभी ज़िला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया।
प्रमुख बिंदु
- इसके साथ ही डॉ. कमलप्रीत सिंह ने राज्य शासन द्वारा कुकिंग कास्ट और रसोईया मानदेय के लिये 309 करोड़ रुपए की राशि भी जारी किया।
- ज़िला शिक्षा अधिकारियों को जारी निर्देश में कहा गया है कि मध्याह्न भोजन का नाम बदलकर अब प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कर दिया गया है। इस योजना का संचालन केंद्र और राज्य शासन के माध्यम से हो रहा है।
- भारत सरकार द्वारा की गई नई व्यवस्था के तहत अब प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के तहत जारी होने वाली राशि ज़िला शिक्षा अधिकारी और विकासखंड ज़िला शिक्षा अधिकारी के खाते में नहीं जाएगी।
- कुकिंग कास्ट और रसोईयों के मानदेय का भुगतान पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) के माध्यम से होगा।
- ज़िला शिक्षा अधिकारियों को जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि हर माह की 10 तारीख को रसोईयों का भुगतान किया जाना है और ज़िला शिक्षा अधिकारियों को इस कार्य की मॉनिटरिंग की ज़िम्मेदारी दी गई है।
