उत्तराखंड में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड | 16 Dec 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राज्य ट्रांसजेंडर व्यक्ति कल्याण बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।

• राज्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को रोज़गार में समान अवसर प्रदान करने के लिये एक नीति लाएगा।

मुख्य बिंदु

• सर्वेक्षण एवं पहचान-पत्र जारी करना:
  • राज्य में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की संख्या की पहचान और पता लगाने के लिये पूरे उत्तराखंड में एक सर्वेक्षण कराया जाएगा।
  • सर्वेक्षण के बाद, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को उनकी औपचारिक पहचान के लिये पहचान-पत्र जारी किये जाएँगे।
• कल्याणकारी पहुँच को सुगम बनाना: 
  • कल्याण बोर्ड ट्रांसजेंडर समुदाय की मौजूदा सामाजिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य योजनाओं तक पहुँच सुनिश्चित करेगा।
  • यह समुदाय के प्रति संवेदनशील और गैर-भेदभावपूर्ण नई योजनाएँ भी विकसित करेगा।
  • शिकायतों के समाधान के लिये एक प्रभावी निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी, जिसमें शिकायत समाधान के लिये एक निश्चित समय सीमा होगी।
• उत्तराखंड ट्रांसजेंडर व्यक्ति कल्याण बोर्ड का गठन:
  • समाज कल्याण विभाग प्रशासनिक विभाग के रूप में कार्य करेगा, जबकि मुख्यमंत्री ट्रांसजेंडर व्यक्ति कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष होंगे।
  • सदस्यों में समाज कल्याण, गृह, वित्त, कार्मिक, शहरी विकास और पंचायती राज जैसे विभागों के सचिव शामिल होंगे:
    • ट्रांसजेंडर समुदाय के पाँच विशेषज्ञ।
    • ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिये काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (NGO) का एक प्रतिनिधि।
    • राष्ट्रीय संदर्भ और कानूनी अधिदेश।
• कल्याण बोर्ड स्थापित करने वाला 18वाँ राज्य:
  • उत्तराखंड ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 और नियम, 2020 के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये कल्याण बोर्ड स्थापित करने वाला 18वाँ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा।
  • ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड वाले अन्य राज्य हैं राजस्थान, मिजोरम, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, पुद्दुचेरी, महाराष्ट्र, केरल, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम, तमिलनाडु, जम्मू-कश्मीर तथा अंडमान और निकोबार।