प्रदेश में वाइब्रेंट गाँवों की संख्या में होगा इजाफा | 04 Apr 2023
चर्चा में क्यों?
1 अप्रैल, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय आने वाले दिनों में उत्तराखंड के और नए सीमांत गाँवों को शामिल करेगा।
प्रमुख बिंदु
- विदित है कि केंद्र सरकार ने सीमांत गाँव नीति, माणा, मलारी और गुंजी को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में शामिल किया है। इन गाँवों के विकास के लिये केंद्र सरकार सहयोग करेगी।
- मुख्यमंत्री सीमांत गाँव विकास योजना के तहत भी सीमांत गाँवों में पर्यटन और आर्थिकी गतिविधियों को बढ़ाया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माणा को प्रथम गाँव की संज्ञा दी है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की कोशिश है कि चारधाम यात्रा पर आने वाले पर्यटक सीमांत गाँव तक जाएं और अपने यात्रा खर्च का पाँच फीसदी इन गाँवों के स्थानीय उत्पादों पर खर्च करें।
- सीमांत गाँवों को उनकी विशिष्टता के अनुरूप विकसित किया जाए और उनका प्रचार-प्रसार हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक वहाँ पहुँचे। इससे वहाँ के स्थानीय लोगों की आर्थिकी में सुधार स्थिति होगा और पलायन की समस्या भी कम होगी।
