झारखंड
राज्यपाल ने आरक्षण बढ़ाने की मांग वाले विधेयक को वापस लौटाया
- 20 Apr 2023
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चर्चा में क्यों?
19 अप्रैल, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राज्य में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण बढ़ाने की मांग वाले विधेयक को वापस कर दिया है।
प्रमुख बिंदु
- विदित है कि यह विधेयक अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे को 14% से बढ़ाकर 27%, अनुसूचित जनजाति के कोटे को 26% से बढ़ाकर 28% और अनुसूचित जाति के कोटे को 10% से 12% करने का प्रस्ताव करता है।
- ऐसे में अगर यह बिल पारित होता है तो राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये 10% आरक्षण को शामिल करने के साथ सरकार की नौकरियों में कुल आरक्षण 77 प्रतिशत हो जाएगा।
- इस मामले में जानकारी देते हुए राज्यपाल कार्यालय के अधिकारी ने कहा कि यह बिल भारत के अटॉर्नी जनरल से कानूनी राय के आधार पर लौटाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड के पिछले राज्यपाल रमेश बैस ने इस बिल को अटॉर्नी जनरल को भेजा था, जिन्होंने कहा है कि बिल में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ध्यान में नहीं रखा गया है।
