सहभागी लोकतंत्र एवं विकेंद्रीकृत योजना निर्माण संबंधी टास्क फोर्स | 19 Oct 2021

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राज्य योजना आयोग द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा अध्यक्ष, राज्य योजना आयोग की मंशा के अनुरूप सहभागी लोकतंत्र व विकेंद्रीकृत योजना निर्माण के संबंध में राज्य शासन को सुझाव देने हेतु टास्कफोर्स का गठन किया गया है।

प्रमुख बिंदु

• इस टास्कफोर्स के अध्यक्ष अमरजीत भगत, मंत्री खाद योजना आर्थिक एवं साख्यिकी होंगे।
• टास्कफोर्स के सदस्यों में पाँच माननीय सांसद, पाँच विधायक, पाँच ज़िला पंचायत के अध्यक्षों तथा दो-दो नगर-निगमों, नगर-पालिकाओं व नगर-पंचायतों के अध्यक्षों एवं प्रदेश में मान्यता प्राप्त दलों के प्रदेश अध्यक्षों को भी सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र से जुड़े विषय-विशेषज्ञों को भी टास्कफोर्स में शामिल किया गया है। 
• टास्कफोर्स का संयोजन सचिव विभागाध्यक्ष पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग करेंगे। 
• यह टास्कफोर्स योजना निर्माण में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर सुझाव देगा। इसके अतिरिक्त सामाजिक अंकेक्षण के लिये नागरिकों के सशक्तीकरण, वित्तीय प्रबंधन व निगरानी के लिये नागरिकों को प्रशिक्षित करने का उपाय सुझाएगा।
• राज्य योजना आयोग द्वारा राज्य शासन को सुझाव देने के लिये समय-समय पर विशेषज्ञ टास्क फोर्सेस का गठन किया जाता है, जिसमें देश के एवं स्थानीय लब्ध प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञ एवं ज़मीनी कार्यकर्त्ताओं को शामिल किया जाता है। 
• टास्कफोर्स द्वारा विचार-विमर्श उपरांत राज्य शासन को उचित नीतियाँ सुझायी जाती हैं।
• योजना आयोग द्वारा मुख्यमंत्री के अनुमोदन उपरांत राज्य के विकास के प्रासंगिक विषयों पर सुझाव देने विभिन्न टास्कफोर्सेस का गठन किया गया है। 
• टास्कफोर्स के विषयों में स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, कृषि, जल संवर्द्धन, खाद्य प्रसंस्करण एवं संबद्ध क्षेत्र, आदिवासी विकास, वन एवं वन्य जीव प्रबंधन, लघु वनोपज प्रबंधन, स्वास्थ्य, पोषण एवं खाद्य सुरक्षा, उद्योग, ग्रामोद्योग कौशल विकास, उच्च व तकनीकी शिक्षा तथा रोज़गार, सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तीकरण, श्रमिक कल्याण, कला, पर्यटन, पुरातत्व एवं संस्कृति संवर्द्धन जैसे महत्त्वपूर्ण विषय शामिल हैं। 
• यह टास्कफोर्सेस प्रदेश में विद्यमान समस्याओं के समाधान के उपाय सुझाएंगे। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल पाई गई नीतियों, कार्यक्रमों एवं श्रेष्ठ प्रयासों को प्रदेश में लागू करने की व्यवहारिकता और विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर विचार एवं सुझाव रखे जाते हैं।