पुल ढहने की घटनाओं पर सर्वोच्च न्यायालय का नोटिस | 30 Jul 2024
चर्चा में क्यों?
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार से एक रिट याचिका पर प्रत्युत्तर मांगा है, जो राज्य में बार-बार पुल ढहने की घटनाओं को उजागर करता है।
मुख्य बिंदु
- भारत के मुख्य न्यायाधीश ने बिहार में पुलों के उच्चस्तरीय संरचनात्मक ऑडिट के साथ-साथ प्राण रक्षा के लिये कमज़ोर निर्माणों (प्रमुखतः पुल) को इरादतन ध्वस्त करने अथवा उनकी मरम्मत करने के लिये दायर की गई याचिका के जवाब में नोटिस जारी किया।
- याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि वह पुलों की वास्तविक समय निगरानी के लिये एक नीति या प्रणाली स्थापित करे, जो राष्ट्रीय राजमार्गों और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संरक्षण के लिये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विकसित तंत्र के समान हो।
- उक्त संदर्भित नीति का फोकस "सेंसर का उपयोग करके पुलों की वास्तविक समय पर स्थिति निगरानी की पहचान और कार्यान्वयन" पर होना चाहिये।