मध्य प्रदेश
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय सतर्कता मॉनिटरिंग समिति का गठन
- 05 Mar 2022
- 2 min read
चर्चा में क्यों?
3 मार्च, 2022 को राज्य शासन ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम के तहत 21 अगस्त, 2019 को गठित राज्यस्तरीय सतर्कता मॉनिटरिंग समिति को तत्कालप्रभाव से निरस्त कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में नई समिति का गठन किया है।
प्रमुख बिंदु
- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गठित नई समिति में मंत्री, सांसद, विधायक और संबंधित अधिकारियों को सदस्य बनाया गया है। प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति कल्याण को संयोजक सदस्य सचिव बनाया गया है।
- अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा जारी समिति की अधिसूचना के अनुसार समिति में गृह, जेल, संसदीय कार्य, विधि और विधायी कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, अनुसूचित जाति कल्याण एवं जनजातीय कार्य मंत्री मीना सिंह तथा 3 सांसद- गजेंद्र सिंह पटेल, हिमाद्री सिंह तथा महेंद्र सिंह सोलंकी को सदस्य नामांकित किया गया है।
- इसी प्रकार 9 विधायकों- कुंवर सिंह टेकाम, सुलोचना रावत, राम दांगोरे, मनीषा सिंह, हरिशंकर खटीक, रघुनाथ मालवीय, डॉ. योगेश पंडाग्रे, गोपीलाल जाटव और राजेश प्रजापति तथा मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक और निदेशक/उप निदेशक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग को सदस्य नामांकित किया गया है।
