मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई नारकोटिक्स समन्वय तंत्र की राज्य स्तरीय बैठक | 10 May 2023
चर्चा में क्यों?
9 मई, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में नशा मुक्त मध्य प्रदेश बनाने के लिये नारकोटिक्स समन्वय तंत्र की राज्य स्तरीय बैठक हुई।
प्रमुख बिंदु
- इस बैठक में जानकारी दी गई कि नशा-मुक्त भारत अभियान में केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा प्रदेश को देश में प्रथम और दतिया ज़िले को सर्वश्रेष्ठ ज़िला घोषित किया गया है।
- विदित है कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2022 में एनडीपीएस एक्ट में 4740 अपराध पंजीबद्ध कर 5673 आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गई।
- इस बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि नशे के कारोबार में लगे व्यक्ति सबसे घातक और खतरनाक अपराधी हैं, इनके विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाए। ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति चिन्हित कर उन्हें जब्त किया जाए।
- नशे और उसके कारोबार पर नियंत्रण के लिये अद्यतन तकनीक का उपयोग करें। खुफिया तंत्र को सक्रिय और सुदृढ़ किया जाए तथा अन्य राज्यों में जारी बेस्ट प्रेक्टिसेज एवं नवाचारों को राज्य में लागू किया जाए।
- युवा वर्ग को जागरूक करने के लिये प्रदेश में व्यापक स्तर पर जन-जागरण अभियान चलाएँ। स्कूल, कॉलेजों और झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाए।
- युवाओं को नशा न करने की शपथ दिलाई जाए, इसके लिये आगामी शैक्षणिक-सत्र आरंभ होने पर स्कूल, कॉलेजों में गतिविधियाँ संचालित की जाए।
- प्रदेश में आवश्यकता के अनुसार नशा-मुक्ति केंद्र संचालित किये जाएँ। मादक पदार्थों से संबंधित गतिविधियों पर नियंत्रण, नशा-मुक्ति तथा नशे के विरूद्ध जन-जागरण के लिये निरंतर गतिविधियाँ संचालित करना आवश्यक है।
- नारकोटिक्स समन्वय तंत्र की ज़िला स्तरीय समितियों की प्रतिमाह बैठक हो और उनमें हुई कार्यवाही की जानकारी राज्य स्तरीय समिति के सामने रखी जाए।
- प्रदेश के जिन ज़िलों में एन.डी.पी.एस. न्यायालय गठित नहीं है, वहाँ तत्काल न्यायालयों का गठन किया जाए।
