मध्य प्रदेश
राज्य भूमि अधिग्रहण बोर्ड गठित
- 11 Jan 2023
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चर्चा में क्यों?
10 जनवरी, 2023 को राज्य शासन द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 में कार्यवाही समय-सीमा में पूरी करने एवं समीक्षा के लिये ‘राज्य भूमि अधिग्रहण बोर्ड’गठित किया गया है।
प्रमुख बिंदु
- भूमि अर्जन परियोजनाओं की मॉनीटरिंग, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के कार्य की समीक्षा, प्रक्रियाओं का सरलीकरण, विषय-विशेषज्ञों एवं संस्थाओं की सेवाएँ प्राप्त करना और राज्य शासन को अनुशंसाएँ प्रस्तुत करना बोर्ड के दायित्व होंगे।
- इन दायित्वों के अधीन ‘मध्य प्रदेश राज्य भूमि सुधार आयोग’को ‘राज्य भूमि अधिग्रहण बोर्ड’भी घोषित किया गया है।
