‘स्टेट क्रेडिट सेमिनार’2022 -23 में स्टेट फोकस पेपर का विमोचन | 01 Jan 2022

चर्चा में क्यों?

31 दिसंबर, 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाबार्ड द्वारा आयोजित ‘स्टेट क्रेडिट सेमिनार’में स्टेट फोकस पेपर का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

नाबार्ड द्वारा 2022-23 के लिये उत्तराखंड राज्य के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिये कुल ऋण क्षमता 28528 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है।
उत्तराखंड में आधारभूत संरचना से संबंधित योजनाओं के माध्यम से सड़कों, भंडारण व्यवस्था, पेयजल, सिंचाई आदि में सुधार हुआ है। विशेष रूप से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को मज़बूत करने और महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका सृजन कर महिला सशक्तीकरण में भी नाबार्ड का येागदान रहा है।
नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक अरुण प्रताप दास ने कहा कि नाबार्ड, ग्रामीण समृद्धि सुनिश्चित करने के अपने जनादेश के अनुरूप कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सभी हितधारकों को शामिल करते हुए सहभागी और परामर्शी दृष्टिकोण अपनाकर हर साल देश के प्रत्येक ज़िले के लिये संभावित लिंक्ड क्रेडिट प्लान (पीएलपी) तैयार करता है।
पीएलपी राज्य के प्रत्येक ज़िले के लिये प्राथमिकता क्षेत्र के भीतर कृषि, संबद्ध और अन्य क्षेत्रों में ऋण क्षमता का अनुमान लगाता है। ये अनुमान ज़िला स्तर पर अग्रणी बैंकों और राज्य स्तर पर एसएलबीसी के लिये वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) तैयार करने के लिये एक आधार के रूप में भी काम करते हैं।
स्टेट फोकस पेपर, पीएलपी के परिणामों की परिणति है, जिसमें सभी ज़िलों की संभावनाओं और अनुमानों को समग्र रूप से राज्य के लिये एक समेकित दस्तावेज़ में शामिल किया गया है।
वर्ष 2022- 23 के लिये राज्य फोकस पेपर में उत्तराखंड राज्य में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिये कुल ऋण क्षमता 28 हज़ार 528 करोड़ का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले वर्ष के क्रेडिट योजना की तुलना में 5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
स्टेट फोकस पेपर, भारत और राज्य सरकार दोनों की विभिन्न नीतिगत पहलों का भी संश्लेषण करता है। यह दस्तावेज़ 2022-23 के लिये नीतिगत पहल और बजट परिव्यय की प्राथमिकता के लिये राज्य सरकार के लिये मददगार साबित होगा।
कार्यक्रम में सराहनीय कार्य करने वाले स्वयं सहायता समूहों, एनजीओ, सहकारी संस्थाओं, बैंकों व विभागों को सम्मानित किया गया।