राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक : ‘राजस्थान मिशन-2030’ की समीक्षा | 30 Aug 2023
चर्चा में क्यों?
29 अगस्त, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इसमें ‘राजस्थान मिशन-2030’ एवं प्रदेश में सुचारु विद्युत आपूर्ति को लेकर समीक्षा की गई।
प्रमुख बिंदु
- मुख्यमंत्री ने बैठक में मंत्रिपरिषद सदस्यों को अपने-अपने विभागों के ‘विज़न-2030 डॉक्यूमेंट को सितंबर, 2023 तक तैयार कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मंत्री अपने विभागों से संबंधित स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट्स से चर्चा कर विज़न-2030 डॉक्यूमेंट के लिये सुझाव लें।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान मिशन-2030 के लिये मुहिम चलाकर अर्थशास्त्रियों, लेखकों, पत्रकारों, विद्यार्थियों, सरकारी कर्मचारियों, अधिवक्ताओं, किसानों, मज़दूरों, महिलाओं, युवाओं, बुद्धिजीवियों, खिलाड़ियों सहित एक करोड़ प्रदेशवासियों से सुझाव लिये जाएंगे। राज्य सरकार इन्हें समाहित कर मिशन 2030 का विज़न डॉक्यूमेंट जारी करेगी। इससे प्रदेश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा और राजस्थान वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बन सकेगा।
- मिशन को लेकर आयोजना विभाग द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया। इसमें बताया गया कि विभागों के विज़न दस्तावेज़ों के आधार पर राज्य का विज़न दस्तावेज़ तैयार किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उद्बोधन में विज़न-2030 दस्तावेज़ तैयार किये जाने की घोषणा की गई थी।
- मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सुचारु विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिये ऊर्जा विभाग को निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में नियमित विद्युत आपूर्ति के लिये राज्य सरकार संकल्पित है।
- बैठक में विभाग द्वारा बताया गया कि सितंबर, 2023 में अनुमानित मांग प्रतिदिन 3446 लाख यूनिट रहेगी। विभाग द्वारा मांग के अनुरूप आपूर्ति की व्यवस्था कर ली गई है। इसमें राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा 5400 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। शेष उपलब्धता अन्य अनुबंधित पावर प्लांट्स द्वारा की जाएगी। इसके उपरांत भी शेष रही कमी की व्यवस्था लघु अवधि निविदा के माध्यम से कर ली गई है। अक्टूबर से दिसंबर, 2023 तक की विद्युत आपूर्ति के लिये व्यवस्था भी सुनिश्चित कर ली गई है।