छत्तीसगढ़
भारतीय खेल प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ में 10 नए खेलो इंडिया सेंटर की स्वीकृति दी
- 18 Mar 2023
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चर्चा में क्यों?
17 मार्च, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत दस नए खेलो इंडिया लघु केंद्रों की स्थापना की मंजूरी दी गई है।
प्रमुख बिंदु
- जानकारी के अनुसार ये केंद्र अलग-अलग ज़िलों में एक-एक खेल के लिये खोले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में अब खेलो इंडिया स्कीम के तहत कुल केंद्रों की संख्या 24 हो गई है।
- भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा हॉकी, कुश्ती, फुटबाल, कबड्डी और तीरंदाजी के लिये खेलो इंडिया लघु केंद्र की मंजूरी दी गई है। इन केंद्रों की स्थापना के लिये भारतीय खेल प्राधिकरण वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगा।
- विदित है कि छत्तीसगढ़ के खेल एवं युवा कल्याण विभाग संचालनालय ने विभिन्न खेलों की खेलो इंडिया सेंटर प्रारंभ करने का प्रस्ताव भारतीय खेल प्राधिकरण को भेजा था, जिसमें बस्तर में हॉकी, धमतरी में कुश्ती, जांजगीर चांपा में हॉकी, कोरबा में फुटबॉल, बलरामपुर में फुटबॉल, बेमेतरा में कबड्डी, दंतेवाड़ा में तीरंदाजी, महासमुंद में तीरंदाजी, मुंगेली में फुटबॉल तथा सूरजपुर में फुटबॉल खेल की नए खेलो इंडिया लघु केंद्र स्वीकृत किये गए हैं।
- इससे पहले ज़िला नारायणपुर में मलखंभ, बीजापुर में तीरंदाजी, शिवतराई बिलासपुर में तीरंदाजी, गरियाबंद में वालीबॉल, सरगुजा में फुटबॉल, जशपुर में हॉकी एवं राजनांदगाँव में हॉकी की खेलो इंडिया लघु केंद्र खोलने की कार्यवाही प्रगति पर है।
- अब तक पहले चरण के 7 ज़िलों में से प्रत्येक ज़िले को लघु केंद्र हेतु 7-7 लाख रुपए जारी किये जा चुके हैं। अन्य 7 स्वीकृत ज़िले बालोद में वेटलिफ्टिंग, बलौदाबाज़ार में फुटबॉल, दुर्ग में कबड्डी, कांकेर में खो-खो, रायपुर में वेटलिफ्टिंग, रायगढ़ में बैडमिंटन एवं सुकमा में फुटबॉल के लघु केंद्रों हेतु राशि भारतीय खेल प्राधिकारण द्वारा दिया जाना प्रक्रियाधीन है।
- इस प्रकार राज्य के 24 ज़िलों में 24 खेलो इंडिया लघु केंद्र के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। प्रत्येक खेल के स्थानीय सीनियर खिलाड़ियों को सेंटर से जोड़ा जाएगा, उन्हें प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने के लिये मानदेय भी दी जाएगी।
- सभी खेलो इंडिया सेंटर्स में बालक एवं बालिका खिलाड़ियों का बराबर प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित की जाएगी। इन सेंटर्स को भारतीय खेल प्राधिकरण के पोर्टल में पंजीकृत किया जाएगा।
