केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने उत्तराखंड में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (एमपीएसीएस) का कंप्यूटरीकरण सहित अनेक विकास कार्यों का उद्घाटन किया | 31 Mar 2023

चर्चा में क्यों?

30 मार्च, 2023 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरिद्वार में उत्तराखंड की बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (एमपीएसीएस), संयुक्त सहकारी खेती, जन सुविधा केंद्रों और जनऔषधि केंद्रों के कंप्यूटरीकरण का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में पहली बार 30 अक्टूबर, 2021 को उत्तराखंड में प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) के कंप्यूटरीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ और आज राज्य के सभी 670 पैक्स का कंप्यूटरीकरण पूरा हो चुका है।
उत्तराखंड में 95 एमपीएसीएस की स्थापना का काम पहले ही पूरा हो चुका है। इसके साथ ही सहकारी समितियों के तहत 95 जन औषधि केंद्र और जन सुविधा केंद्र शुरू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है।
केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ‘सहकार से समृद्धि’ की कल्पना के साथ एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। मंत्रालय के माध्यम से देश में सभी 65,000 सक्रिय पीएसीएस का कंप्यूटरीकरण शुरू हो गया है। 307 ज़िला सहकारी बैंकों सहित कई सुविधाओं का भी कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है। आज 307 सहकारी बैंक शाखाओं और 670 एमपीएसीएस का कंप्यूटरीकरण पूरा कर उत्तराखंड सरकार ने सहकारी क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
उन्होंने कहा कि कंप्यूटरीकरण से व्यवस्था में पूरी पारदर्शिता आएगी और ऑनलाइन ऑडिट होगा, जिससे पैक्स के वित्तीय अनुशासन में सुधार होगा। 95 जन सुविधा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 300 से अधिक योजनाओं को सीधे गाँवों तक पहुँचाएंगे। सहकारी जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को लगभग 50 से 90 प्रतिशत सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध होंगी।
केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री शाह ने उत्तराखंड के 95 विकासखंडों में एकीकृत सामूहिक सहकारी खेती के मॉडल का भी शुभारंभ किया।
सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय सहकारी नीति और सहकारी डेटाबेस बना रही है, बीज, जैविक खेती के विपणन और किसानों की उपज के निर्यात के लिये बहुराज्य सहकारी समितियों का गठन किया गया है। इसके साथ ही बीज, जैविक खेती के विपणन और कृषकों के उत्पाद के निर्यात के लिये बहुराज्य सहकारी समितियाँ गठित की गई हैं।
उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में नल से जल (नल से पानी) योजना पैक्स को सौंपी जाएगी क्योंकि भारत सरकार द्वारा भेजे गए बहुआयामी पैक्स के आदर्श उपनियमों में पैक्स गाँव को पानी उपलब्ध कराने में भी सक्षम होंगे।