उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश में बनेंगे सात डेवलपमेंट रीजन
- 29 May 2023
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चर्चा में क्यों?
28 मई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार शहरी विकास के लिये गठित केंद्र सरकार की हाई लेबल कमेटी ने उत्तर प्रदेश में सात डेवलपमेंट रीजन बनाए जाने की सिफारिश राज्य सरकार को भेजी है।
प्रमुख बिंदु
- इसमें रीजनल प्लानिंग के तहत रिवर फ्रंट डेवलपमेंट व ग्लोबल गेटवे सिस्टम के विकास पर फोकस होगा। रिवर डेवलपमेंट से आवास एवं रोज़गार की समस्या हल की जाएगी।
- कमेटी के चेयरमैन केशव वर्मा ने एनसीआर की तर्ज पर लखनऊ में स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर) बनाने की सिफारिश भी की है। इसमें लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर व हरदोई ज़िलों को शामिल करने का प्रस्ताव है।
- इसके अतिरिक्त छह अन्य डेवलपमेंट रीजन मेरठ, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली एवं झाँसी में बनाने की सिफारिश की गई है। एससीआर का मुखिया मुख्य सचिव हो सकते हैं, लेकिन अन्य रीजन की ज़िम्मेदारी मंडलायुक्त को सौंपी जा सकती है।
- कमेटी के चेयरमैन ने कहा है कि प्रदेश भर में मेट्रो का संचालन संभव नहीं है। इसमें जितनी पूंजी का निवेश होता है, उतनी आय नहीं हो रही। ऐसे में राज्य सरकार को छोटे शहरों में सुगम आवागमन के लिये ट्रामा सिस्टम को विकसित करना चाहिए। इससे कम पूंजी से लोगों को सस्ता सफर हासिल हो सकेगा।
- रीजनल प्लानिंग से शहर से लेकर गाँव तक के विकास का रास्ता खुल जाएगा। इससे वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की लक्ष्य पूरा होने के साथ ही लोगों को आसानी से आवास व रोज़गार मिल सकेंगे।
