राजस्थान
सौर कृषि आजीविका योजना
- 01 Oct 2022
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चर्चा में क्यों?
30 सितंबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को अपनी अनुपयोगी अथवा बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में सहायता के लिये ‘सौर कृषि आजीविका योजना’ को मंज़ूरी दी।
प्रमुख बिंदु
- ‘सौर कृषि आजीविका योजना’ से किसानों को अपनी अनुपयोगी भूमि लाभकारी लीज़ दर पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिये देकर आजीविका उपार्जित करने में सुविधा होगी तथा उनका जीवन-स्तर ऊपर उठेगा।
- योजना के अंतर्गत एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है, जहाँ किसान/भूमि मालिक अपनी ज़मीन को सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिये लीज पर देने हेतु पंजीकृत करा सकते हैं।
- भूमि विकासकर्त्ता उक्त किसानों द्वारा पोर्टल पर डाला गया भूमि विवरण देख सकते हैं तथा नियमानुसार सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं।
- सौर कृषि आजीविका योजना से विकासकर्त्ता भी संयंत्र स्थापित करने के लिये सुगमता से पीएम कुसुम योजना के तहत केंद्रीय अनुदान (लागत का 30 प्रतिशत) प्राप्त कर सकेंगे।
- राज्य सरकार द्वारा भूमि मालिक/किसान, विकासकर्त्ता तथा संबंधित डिस्कॉम या कंपनी के मध्य त्रिपक्षीय अनुबंध किया जाएगा, ताकि भूमि मालिक/किसान को जोखिम से सुरक्षा प्रदान किया जाना सुनिश्चित हो सके।
- इस निर्णय से सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ने से राज्य सरकार द्वारा राजस्थान को एक हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लक्ष्य को भी हासिल किया जा सकेगा तथा ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता कम होने से पर्यावरण प्रदूषण का स्तर कम होगा तथा आमजन को राहत मिलेगी।