मध्य प्रदेश
ग्रामीण परिवहन नीति के पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ शीघ्र
- 12 Apr 2022
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चर्चा में क्यों?
11 अप्रैल, 2022 को मध्य प्रदेश परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने ग्रामीण परिवहन नीति के क्रियान्वयन पर अधिकारियों से चर्चा के दौरान बताया कि प्रस्तावित नवीन परिवहन नीति के तहत रूरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट (आरटीसी) मॉडल को 1 मई, 2022 से आगामी 6 माह तक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विदिशा ज़िले में क्रियान्वित किये जाने के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिये गए हैं।
प्रमुख बिंदु
- गौरतलब है कि ग्रामीण अंचलों में सुगम एवं सस्ती लोक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिये परिवहन विभाग द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल के सहयोग से प्रदेश में नवीन ग्रामीण परिवहन नीति प्रस्तावित की गई है। इस पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने पर पूरे प्रदेश में इसे रोलआउट किये जाने की योजना है।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विगत दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था के पुन: सुचारु संचालन के लिये परिवहन नीति लाने के निर्देश दिये थे।
- ग्रामीण परिवहन के लिये विदिशा ज़िले में कुल 76 ग्रामीण मार्गों को चिह्नित किया गया है, जिनकी कुल लंबाई 1513 किमी. है। इन ग्रामीण मार्गों एवं इनके आसपास 546 ग्राम स्थित हैं, जिससे 4 लाख 70 हज़ार ग्रामीण जनसंख्या प्रस्तावित नीति से लाभान्वित होगी।
- प्रस्तावित ग्रामीण परिवहन नीति के तहत मार्ग पर 7+1 से 20+1 बैठक क्षमता के वाहनों के संचालन की अनुमति होगी तथा इस ग्रामीण परिवहन सेवा के लिये संचालित वाहनों पर मध्य प्रदेश मोटरयान अधिनियम, 1991 के तहत देय मासिक मोटरयान कर में पूरी छूट दी जाएगी।
- इसके अलावा परिवहन सेवा के रूप में निरंतर 6 माह तक संचालित वाहनों के संचालकों द्वारा उक्त संचालन से अर्जित किये गए रूरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट के विरुद्ध निर्धारित मूल्यानुसार प्रोत्साहन राशि आगामी 6 माह में वाहन संचालक को प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के तहत इच्छुक वाहन संचालक वैध प्रपत्र होने पर ज़िला परिवहन कार्यालय में आकर अथवा परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर निर्धारित 76 ग्रामीण मार्गों में से किसी एक मार्ग पर अथवा आपस में जुड़े हुए एक से अधिक मार्गों पर वाहन संचालन के लिये परमिट प्राप्त करने का आवेदन कर सकते हैं।
