उत्तराखंड में बेसहारा बच्चों के लिये जल्द बनेगी पुनर्वास नीति | 11 Oct 2022

चर्चा में क्यों?

10 अक्टूबर, 2022 को उत्तराखंड की महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि राज्य में पहली बार स्ट्रीट चिल्ड्रेन (बेसहारा) पुनर्वास नीति 9 नवंबर से लागू की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री ने बताया कि सरकार की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जिसे राज्य स्थापना दिवस (9 नवंबर) के अवसर पर लागू करने की तैयारी है।
उन्होंने बताया कि राज्य में अनाथ और सड़कों पर बेसहारा घूम रहे बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिये पुनर्वास नीति का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
उल्लेखनीय है कि महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री ने इस नीति का ड्राफ्ट बनाया है। नीति को अंतिम रूप देने के लिये सभी ज़िलों के ज़िलाधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों से सुझाव मांगे गए थे।
विभागीय अधिकारियों ने जानकारी दी है कि सड़कों पर रहने वाले तीन तरह के बच्चे हैं। एक वह बच्चे हैं, जो अकेले रहते हैं। दूसरे अपने माता-पिता के साथ रहते हैं। तीसरे वह बच्चे हैं, जो दिनभर सड़क पर रहते हैं और दिन ढलते ही मलिन बस्तियों में चले जाते हैं। इस तरह के बच्चे न स्कूल में हैं, न परिवार में। अधिकतर बच्चे उत्तराखंड से बाहर के राज्यों के हैं।
उन्होंने बताया कि खासतौर पर इस तरह के बच्चे देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल ज़िले में हैं। इन बच्चों के लिये नीति में आश्रय गृह बनाने की व्यवस्था की जा रही है।
अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल देहरादून, हरिद्वार व हल्द्वानी में आश्रय गृह चल रहे हैं, जिन्हें आवश्यकता के हिसाब से बढ़ाया जाएगा।
नीति को लेकर कुछ ज़िलाधिकारियों का यह भी प्रस्ताव है कि दिन में इन बच्चों को आश्रय गृह में रखा जाए, जबकि शाम को वह अपने परिवार के साथ चले जाएँ।
इस नीति में इन बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के साथ ही उन्हें कौशल विकास से भी जोड़ने की तैयारी है।