इंदौर शाखा पर IAS GS फाउंडेशन का नया बैच 11 नवंबर से शुरू   अभी कॉल करें
ध्यान दें:

State PCS Current Affairs


राजस्थान

राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल फेज-3 का शिलान्यास

  • 20 Feb 2023
  • 3 min read

चर्चा में क्यों?

19 फरवरी, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के जोधपुर ज़िले  के उम्मेद स्टेडियम में 1799 करोड़ रुपए की ‘राजीव गांधी लिफ्ट नहर तृतीय चरण परियोजना’ का शिलान्यास किया। 

प्रमुख बिंदु 

  • इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के तृतीय चरण को पूरा करने में वित्तीय कमी नहीं आने दी जाएगी। यह परियोजना वर्ष 2054 की पेयजल आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है।
  • जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. महेश जोशी ने बताया कि 1799 करोड़ रुपए की राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल परियोजना के तृतीय चरण को वर्ष 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे जोधपुर, पाली, बाड़मेर में अगले 30 वर्ष तक पानी की कमी नहीं होगी।
  • मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि तृतीय चरण में मुख्य नहर के समानांतर संपूर्ण लंबाई में पाइप लाइन व चार पंपगृहों की प्रस्तावित योजना को पूर्ण कराया जाना है। कार्य पूर्ण हो जाने पर वर्तमान राजीव गांधी लिफ्ट नहर व प्रस्तावित पाइप लाइन द्वारा सम्मिलित रूप से कुल 1030 एम.एल.डी. पेयजल की आपूर्ति की जा सकेगी।
  • इससे जोधपुर शहर के साथ ही फलौदी, पीपाड़, बिलाड़ा, भोपालगढ़ व समदड़ी कस्बे तथा जोधपुर ज़िले के 1 हज़ार 830 गाँव, बाड़मेर के 211 गाँव और पाली के 126 गाँवों को मिलाकर कुल 2 हज़ार 167 गाँवों की वर्ष 2054 की लगभग 80 लाख अभिकल्पित जनसंख्या को लाभान्वित किया जा सकेगा। इससे79 करोड़ लीटर से अधिक प्रतिदिन की शुद्ध पेयजल मांग पूरी की जाएगी।
  • तृतीय चरण पूर्ण होने पर इंदिरा गांधी नहर से जल आहरण क्षमता बढ़कर 420 क्यूसेक हो जाएगी। परियोजना से जोधपुर ज़िले के अंतर्गत संस्थागत एवं व्यापारिक क्षेत्र की पेयजल मांग93 करोड़ लीटर प्रतिदिन, रक्षा विभाग के लिये 3.72 करोड़ लीटर प्रतिदिन, औद्योगिक (रीको) क्षेत्र के लिये 4.30 करोड़ लीटर प्रतिदिन तथा रोहट में विकसित हो रहे दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिये 6 करोड़ लीटर पेयजल की प्रतिदिन पूर्ति हो सकेगी।
  • मुख्यमंत्री ने बताया कि पूर्वी राजस्थान के 13 ज़िलों में पेयजल और सिंचाई की उपलब्धता के लिये पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) अति आवश्यक है। राज्य सरकार ने इसके लिये 13 हज़ार 500 करोड़ रुपए का बजट रखा है।
close
एसएमएस अलर्ट
Share Page
images-2
images-2