राजस्थान की डिजिटल हेल्थकेयर एक्सेस प्रणाली | 10 May 2024

चर्चा में क्यों?

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुँच प्रदान करने के लिये डिजिटलीकरण के साथ एक नई एकीकृत स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली लागू करने के लिये तैयार है।

मुख्य बिंदु:

नई ऑनलाइन प्रणाली स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत करेगी और इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड एवं एकल खिड़की प्रक्रियाओं की सुविधाएँ तैयार करेगी।
- परियोजना को जल्द-से-जल्द पूरा किया जाएगा और इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिये संबंधित विभाग एवं एजेंसियाँ पूर्ण समन्वय के साथ कार्य करेंगी।
ऑनलाइन प्रणाली के एक हिस्से के रूप में, आम लोगों और स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुँचने वाले मरीज़ों को इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड की सुविधा मिलेगी, डिजी-स्वास्थ्य लॉकर, कतार के झंझट से मुक्ति, एकीकृत डिजिटल सर्वेक्षण, प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (KPI) आधारित डैशबोर्ड, टेली-मेडिसिन गहन देखभाल इकाई, जियोटैगिंग आधारित अस्पताल मानचित्र, स्वास्थ्य संबंधी लाइसेंस और नॉ-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिये एकल खिड़की प्रक्रियाओं की सुविधा मिलेगी।
नई प्रणाली के कार्यान्वयन में शामिल एजेंसियों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, राज्य स्वास्थ्य बीमा एजेंसी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग शामिल हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission- NHM)

इसे भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (वर्ष 2005 में लॉन्च) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (वर्ष 2013 में लॉन्च) को मिलाकर लॉन्च किया गया था।
मुख्य प्रोग्रामेटिक घटकों में प्रजनन-मातृ-नवजात शिशु-बाल और किशोर स्वास्थ्य (RMNCH+A) तथा संचारी एवं गैर-संचारी रोगों के लिये ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मज़बूत करना शामिल है।
NHM न्यायसंगत, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच की उपलब्धि की परिकल्पना करता है जो लोगों की ज़रूरतों के प्रति जवाबदेह एवं उत्तरदायी हो।

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम (Rajasthan Medical Services Corporation- RMSCL)

इसे 4 मई, 2011 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया था।
इसे चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा अन्य विभागों के लिये जेनेरिक दवाओं, सर्जिकल, टाँके एवं चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिये एक केंद्रीकृत खरीद एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया है।