प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के मामले में राजस्थान पूरे देश में चौथे स्थान पर | 07 Sep 2022

चर्चा में क्यों?

6 सितंबर, 2022 को राजस्थान जनसंपर्क विभाग द्वारा बताया गया कि बेहतर सर्विस डिलीवरी और पारदर्शिता की सोच के साथ शुरू की गई जन आधार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के मामले में राजस्थान पूरे देश में चौथे स्थान पर है।

प्रमुख बिंदु

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर शुरू की गई जनआधार योजना राज्य सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ आमजन तक सरलता एवं सुगमता के साथ पहुँचाने में कारगर सिद्ध हुई है।
जन आधार योजना के तहत प्रदेश के लगभग 1 करोड़ 93 लाख परिवार नामांकित हो चुके हैं। इन परिवारों के करीब 7 करोड़ 48 लाख नामांकित सदस्यों को सरकारी योजनाओं का लाभ उनकी पात्रतानुसार जन आधार के माध्यम से मिल रहा है।
योजना के माध्यम से अब तक लाभार्थियों के बैंक खातों में लगभग 50 हज़ार करोड़ रुपए हस्तांतरण किये जा चुके हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है। योजना में अब तक नकद और गैर-नकद लाभ के 119 करोड़ से अधिक ट्रांजेक्शन कर लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं में लाभ दिया गया है।
राज्य सरकार की 70 योजनाओं को जन आधार से जोड़ा गया है। ज़्यादातर योजनाओं को इससे जोड़ने की दिशा में तेज़ी से काम किया जा रहा है। इस योजना की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि जन आधार कार्ड में मुखिया महिला को चुना जाता है। इससे समाज में महिला सशक्तीकरण की अवधारणा को भी बल मिला है।
राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ जन आधार कार्ड के माध्यम से लिया जा सकता है। साथ ही इसका उपयोग पहचान-पत्र के रूप में भी किया जा सकता है।
यह एक ऐसी महत्त्वाकांक्षी योजना है, जिसमें प्रत्येक परिवार का जन-सांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक जानकारियों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, ताकि प्रभावी योजनाओं के निर्माण के साथ ही नीति-निर्धारण में आसानी हो और आमजन तक इनका लाभ भी सुगमता से पहुँचे।