हरियाणा
राज्य के 143 खंडों में लगेंगी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण मशीनें
- 20 Jul 2023
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चर्चा में क्यों?
17 जुलाई, 2023 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के कार्यान्वयन और एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध की समीक्षा के लिये विशेष कार्य बल की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि राज्य सरकार राज्य के हर ब्लॉक में प्लास्टिक कचरा प्रसंस्करण मशीनें लगाने का कार्य कर रही है।
प्रमुख बिंदु
- इनमें प्लास्टिक श्रेडर, बेलिंग मशीन और धूल हटाने वाली मशीनें शामिल हैं, जिन्हें लगभग 16 लाख रुपए प्रति यूनिट की लागत से लगाया जाएगा। इन इकाइयों से रिसाइक्लिंग की सुविधा आसान होगी और प्लास्टिक कचरे की मात्रा में भी कमी आएगी।
- इस दूरगामी पहल का उद्देश्य प्लास्टिक अपशिष्ट प्रदूषण और बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे की आवश्यकता की दोहरी चुनौतियों से निपटना है।
- बैठक में बताया गया कि 1 जुलाई, 2022 से 31 मई, 2023 तक एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने के लिये कार्य योजना के तहत 17,407 चालान काटे गए। राज्य भर में 15,045 किलोग्राम एकल-उपयोग प्लास्टिक ज़ब्त करके उन पर 1,46,62,750 रुपए का जुर्माना लगाया गया।
- मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग (बी एवं आर), शहरी स्थानीय निकाय, कार्यकारी अभियंता पंचायती राज तथा राज्य विपणन बोर्ड के अधिकारियों को सड़क परिवहन मंत्रालय एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के नॉर्म अनुसार सड़क निर्माण में प्लास्टिक अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग अनिवार्य करने के निर्देश दिये।
- मुख्य सचिव ने वर्चुअल तरीके से उपायुक्तों और ज़िला नगर निगम आयुक्तों को प्लास्टिक प्रबंधन के लिये विशेष कार्य बल की नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिये।
- इसके अलावा उन्होंने पर्यावरणीय मुद्दे के समाधान हेतु समाज के सभी वर्गों, विशेषकर ग्रामीण स्तर पर जनता को जागरूक करने और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये भी अधिकारियों को निर्देश दिये।
