हरियाणा
ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास हेतू तैयार होगा पंचायत विकास सूचकांक
- 08 Nov 2023
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चर्चा में क्यों?
6 नवंबर, 2023 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में आयोजित बैठक में बताया कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास करने के लिये विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा पंचायत विकास सूचकांक तैयार किया जाएगा।
प्रमुख बिंदु
- राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पंचायत विकास सूचकांक इसलिये तैयार किया जा रहा है ताकि चहुमुंखी विकास की योजनाओं के साथ सतत विकास का लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सके।
- मुख्य सचिव ने कहा कि 12 बड़े विभागों की 57 सेवाओं के लिये डाटा एकत्र किया जाएगा, जिस पर बेहतर विकास योजनाएँ तैयार की जाएगी।
- यह पंचायत विकास सूचकांक सामाजिक, आर्थिक पैरामीटर और सूचकांक के आधार पर स्थानीय समुदाय के विकास स्थिति को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा।
- इसमें बहुत से कार्यक्षेत्र व सैक्ट्रल सूचकांक का उपयोग किया जाएगा, जिसमें बिजली, पानी, सड़कें, सफाई सुविधाओं, इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाएँ, संस्थान, साक्षरता एवं गरीबी रेट सहित आर्थिक एवं सामाजिक सूचकांक, गवर्नेंस एवं प्रशासन, पर्यावरणीय स्थिरता को शामिल किया गया है।
- विकास सूचकांक में ग्रामीण समुदायों में असमानताओं की पहचान करना, स्थाई विकास, लक्ष्य की उपलब्धियाँ और उनके बेहतर जीवन के लिये नीतियों का लक्ष्य तैयार किया जाएगा।
- इसमें गरीबी मुक्त और आजीविका गाँवों में बढोतरी, स्वस्थ गाँव, बच्चों की हितकारी पंचायतें, पर्याप्त जल, साफ एवं हरियाली युक्त पंचायतें, बुनियादी ढाँचे के साथ आत्मनिर्भर पंचायतें, सामाजिक न्याय एवं सुरक्षित पंचायतें, सुशासन एवं महिला हितैषी पंचायतों के साथ समग्र विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।
- इसके लिये स्टेट स्टीयरिंग कमेटी एवं ज़िला व ब्लॉक स्टीयरिंग तथा सत्यापन कमेटियों का गठन किया जा चुका है। ये कमेटियाँ पंचायतों की ग्रेडिंग कर गुणवत्तायुक्त डाटा तैयार करेंगी और पंचायत स्तर पर योजना बनाकर उसकी समीक्षा भी करेंगी।
- इस प्रकार हर पंचायत का डाटा रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। पंचायत स्तर पर डाटा तैयार कर पंचायत विकास सूचकांक पोर्टल pdi.gov.in पर 31 दिसंबर, 2023 तक अपलोड किया जाएगा।
- ज़िला डाटा सत्यापन टीम के चेयरमैन संबंधित ज़िलों के उपायुक्त होंगे तथा ज़िला परिषद के सीईओ सदस्य सचिव होंगे। इसके अलावा 12 अन्य ज़िला स्तरीय विभागों के मुखिया को सदस्य बनाया गया है, जो 577 स्थानीय सूचकांक पर कार्य करेंगे।
- विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक ने बताया कि राज्य में 10 गाँवों की पंचायतों का डाटा एकत्र करने के लिये रिहर्सल की जा चुकी है। जल्द ही सभी पंचायतों का डाटा एकत्र किया जाएगा।
