उत्तर प्रदेश
धान खरीद नीति और उत्तर प्रदेश प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन
- 15 Oct 2022
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चर्चा में क्यों?
13 अक्टूबर, 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे किसानों को राहत देने के उद्देश्य से ‘धान खरीद नीति’ की घोषणा सहित कृषि क्षेत्र के लिये कई तरह की छूट और राज्य में ‘उत्तर प्रदेश प्राकृतिक खेती बोर्ड’ के गठन का फैसला लिया गया।
प्रमुख बिंदु
- कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के अनुसार, राज्य मंत्रिमंडल ने नई धान खरीद नीति की घोषणा की है, जिसके तहत सामान्य ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,040 रुपए प्रति क्विंटल और ए ग्रेड धान का 2,060 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है।
- कृषि मंत्री ने बताया कि हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़ और झाँसी ज़िलों में धान खरीदी की अवधि 1 अक्टूबर से 31 जनवरी तक है और रायबरेली, उन्नाव, चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर, आज़मगढ़, वाराणसी, मिर्ज़ापुर तथा प्रयागराज के लिये यह अवधि 1 नवंबर से 28 फरवरी तक है।
- उन्होंने कहा कि धान खरीद के लिये ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है और किसानों से सभी खरीद कंप्यूटर सत्यापित खतौनी और आधार कार्ड के आधार पर की जाएगी। क्रय केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ परचेज मशीनों के माध्यम से किसानों के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा धान की खरीद की जाएगी।
- धान की खरीद खाद्य विभाग, पीसीएफ, पीसीयू, मंडी परिषद, यूपीएस और भारतीय खाद्य निगम जैसी छह एजेंसियों के 4,000 खरीद केंद्रों के माध्यम से की जाएगी।
- धान की खरीद के 48 घंटे के भीतर भारत सरकार के पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से सभी क्रय एजेंसियों द्वारा धान की कीमत का भुगतान किया जाएगा।
- कैबिनेट ने मूल्य समर्थन योजना के तहत मोटे अनाज (मक्का और बाजरा) के लिये खरीद नीति तैयार करने के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी है।
- इस नीति के तहत मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,962 रुपए प्रति क्विंटल और बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,350 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। मक्का और बाजरा की खरीद की अवधि 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक होगी।
- मक्का बुलंदशहर, हापुड़, बदायूँ, अलीगढ़, एटा, कासगंज, फिरोज़ाबाद, मैनपुरी, हरदोई, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया, गोंडा, बहराइच श्रावस्ती, बलिया, जौनपुर, देवरिया, सोनभद्र और ललितपुर ज़िलों से, जबकि बाजरा बुलंदशहर, बरेली, बदायूँ, संभल, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, फिरोज़ाबाद, कानपुर देहात, इटावा, औरैया, गाज़ीपुर, जालौन और प्रयागराज ज़िलों से खरीदा जाएगा।
- मक्का और बाजरा की बिक्री के लिये सभी क्रय एजेंसियों पर किसान पंजीकरण और ऑनलाइन खरीद अनिवार्य कर दी गई है। किसानों से मक्का और बाजरा की खरीद कंप्यूटर सत्यापित खतौनी, फोटो पहचान प्रमाण और आधार कार्ड के आधार पर की जाएगी।
- मंत्रिमंडल ने प्रदेश में प्राकृतिक खेती का प्रसार बढ़ाने एवं सतत् मार्गदर्शन हेतु ‘उत्तर प्रदेश प्राकृतिक कृषि बोर्ड’के गठन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की।
- मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश प्राकृतिक कृषि बोर्ड के शासी निकाय के अध्यक्ष होंगे, जबकि कृषि और शिक्षा मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। वित्त, कृषि विपणन, बागवानी और खाद्य-प्रसंस्करण, पशुपालन और दुग्ध विकास, पंचायती राज और ग्रामीण इंजीनियरिंग, सहकारिता, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री शासी निकाय के सदस्य होंगे।
- मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त और पशुधन और दुग्ध विकास, बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण, कृषि शिक्षा, कृषि विपणन, पंचायती राज और ग्रामीण विकास, सहकारिता और योजना विभागों के प्रमुख सचिव या अतिरिक्त मुख्य सचिव सदस्य होंगे।
