उत्तराखंड के खिलाड़ियों के 4% आरक्षण के अध्यादेश को मिली मंज़ूरी | 28 Jan 2023

चर्चा में क्यों?

27 जनवरी, 2023 को उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के लिये राज्य सरकार अध्यादेश ला रही है। न्याय विभाग ने अध्यादेश लाने को मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पूर्व में 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का शासनादेश था, लेकिन 2013 में हाईकोर्ट ने इस शासनादेश को रद्द कर दिया था।
खेल मंत्री रेखा आर्य के मुताबिक प्रदेश के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिया जा सके, इसके लिये न्याय और कार्मिक विभाग से सहमति मिल गई है और इसके लिये नियमावली बनाई गई है।
कैबिनेट के माध्यम से अध्यादेश लाकर या विधानसभा के माध्यम से इसे कानून बनाया जाएगा। इससे प्रदेश में खेल का और बेहतर माहौल बनेगा व खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित होगा।
खेल निदेशक जितेंद्र सोनकर ने बताया कि प्रदेश सरकार हरियाणा राज्य की तर्ज़ पर उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता को 5400 ग्रेड पे पर सीधे नौकरी देने की तैयारी कर रही है। इसके लिये तैयार प्रस्ताव को वित्त और कार्मिक विभाग से मंज़ूरी मिल गई है।
इसका शासनादेश जारी होते ही हरियाणा के बाद उत्तराखंड पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे नौकरी देने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा।
खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे नौकरी मिलने से उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे उत्तराखंड को खेलभूमि के नाम से भी जाना जा सकेगा।