बिहार
NHRC ने खाद्य विषाक्तता रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया
- 22 Nov 2024
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चर्चा में क्यों?
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने पटना के एक आश्रय गृह में भोजन विषाक्तता के कारण लोगों की मौत के बारे में मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है। आश्रय गृह को बिहार सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।
मुख्य बिंदु
- मानवाधिकार उल्लंघन चिंता:
- NHRC ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट में पीड़ितों के संबंध में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन को उजागर किया गया है।
- आश्रय गृह के अधिकारी वैध संरक्षक के रूप में वहां रहने वालों को उचित देखभाल प्रदान करने के लिये ज़िम्मेदार हैं।
- बिहार सरकार को नोटिस:
- NHRC ने बिहार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
- रिपोर्ट में पीड़ितों की स्वास्थ्य स्थिति तथा यह जानकारी शामिल होनी चाहिये कि क्या पीड़ितों या उनके परिवारों को कोई मुआवज़ा प्रदान किया गया है।
- मुख्य सचिव को भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के बारे में NHRC को सूचित करने के लिये भी कहा गया है।
- आश्रय गृह में अस्वच्छ स्थितियाँ:
- एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने आश्रय गृह में अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों का सामना किया।
- रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि आश्रय गृह में भोजन तैयार करते समय उचित स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जा रहा था।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)
- परिचय:
- यह व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- भारतीय संविधान और अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं द्वारा गारंटीकृत अधिकार, जिन्हें भारतीय न्यायालयों द्वारा लागू किया जा सकता है।
- स्थापना:
- 12 अक्तूबर, 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993 के तहत स्थापित।
- मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 और मानव अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित।
- मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और संरक्षण के लिये अपनाए गए पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप स्थापित।
