राजस्थान
नेशनल टैक्सेशन अवार्ड-2022 में राजस्थान को प्राप्त हुए दो गोल्ड पुरस्कार
- 10 Nov 2022
- 4 min read
चर्चा में क्यों?
9 नवंबर, 2022 को टैक्स इंडिया ऑनलाईन द्वारा नेशनल टैक्सेशन अवार्ड-2022 की घोषणा करते हुए राजस्थान सरकार को कर प्रबंधन में सबसे अधिक सुधारवादी राज्य (Most Reformist State) एवं एसजीएसटी/वैट कैटेगरी (SGST/VAT Category) श्रेणियों में ‘गोल्ड अवार्ड’ प्रदान किया गया।
प्रमुख बिंदु
- दिल्ली में आयोजित समारोह में हरियाणा राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला एवं राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी द्वारा दिये गए इस अवार्ड को राजस्थान सरकार की ओर से वित्त विभाग की संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) द्वारा ग्रहण किया गया।
- ओडिशा राज्य को इस श्रेणी में रजत तथा हरियाणा, तमिलनाडु तथा बिहार को जूरी अवार्ड प्रदान किया गया।
- राजस्थान सरकार को स्टेट वैट श्रेणी में भी प्रथम स्थान आने पर गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया। ओडिशा राज्य को इस श्रेणी में रजत तथा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ को जूरी अवार्ड प्रदान किया गया।
- राज्य सरकार द्वारा आई.एफ.एम.एस. प्लेटफॉर्म पर नवाचार करते हुए इसमें व्यावहारिक परिवर्तन किये गए हैं, प्रक्रियाओं का मानकीकरण एवं मानवीय हस्तक्षेप में कमी करने से इसे और अधिक जन उपयोगी बनाया गया, जिससे भुगतान एवं राजस्व एकत्र करने में मदद मिली है।
- इसी प्रकार राज्य कर विभाग द्वारा जीएसटी कानून के करों की प्रभावी वसूली की गई, जिससे गत वर्ष की तुलना में 26 प्रतिशत अधिक राजस्व एकत्रित हुआ है।
- राज्य सरकार द्वारा वर्षों से लंबित बकाया राशि के निष्पादन के लिये एमनेस्टी योजना-2021 एवं 2022 की घोषणा कर लगभग 00 लाख रूपए से अधिक प्रविष्टियाँ समाप्त कर व्यवहारियों को राहत दी गई है। इसी क्रम में वर्ष 2022-23 के बजट में व्यवहारी सुविधा केंद्र की स्थापना तथा जीएसटी कानून के तहत ई-वे बिल की सीमा एक लाख रुपए तक बढ़ाकर व्यवहारियों को राहत प्रदान की गई है।
- विदित है कि टैक्स इंडिया ऑनलाईन नॉलेज फाउंडेशन द्वारा यह अवार्ड कर प्रबंधन में सुधार करने वाले तथा करदाताओं के योगदान को स्वीकार करने वाले राज्यों और कर कानूनों की पालना करने वाले करदाताओं, प्रौद्योगिक सेवा प्रदाताओं, करदाता हितैषी आयुक्तों एवं कर प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नीति-निर्माताओं इत्यादि सहित नौ श्रेणियों में दिया जाता है।
- सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत जज, भारत सरकार के सेवानिवृत उच्च पदाधिकारी तथा केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के सेवानिवृत सदस्य पुरस्कारों की जूरी में सदस्य के रूप में शामिल हैं।
- टैक्स इंडिया ऑनलाईन की स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी। ऑनलाईन मीडिया के रूप में यह प्रमुख स्टार्ट-अप कंपनी के रूप में स्थापित है। टैक्स इंडिया ऑनलाईन द्वारा वर्ष 2020 में इन पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी।
