नाबार्ड 2023-24 में मध्य प्रदेश को 2 लाख 58 हज़ार 598 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराएगा | 25 Jan 2023

चर्चा में क्यों?

24 जनवरी, 2023 को भोपाल में राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक-नाबार्ड के मध्य प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय ने ‘राज्य ऋण संगोष्ठी 2023-24’ में बताया कि नाबार्ड मध्य प्रदेश के विकास को गति देने के लिये वर्ष 2023-24 के लिये प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 2 लाख 58 हज़ार 598 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराएगा। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6.43 प्रतिशत ज्यादा है।

प्रमुख बिंदु

2 लाख 58 हज़ार 598 करोड़ रुपए की ऋण संभाव्यता में कृषि के लिये 1 लाख 80 हज़ार 160 करोड़ रुपए, एमएसएमई के लिये 65 हज़ार 832 करोड़ रुपए और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिये 12 हज़ार 606 करोड़ रुपए के ऋण शामिल हैं।
मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने संगोष्ठी में कहा कि नाबार्ड के इस महत्वपूर्ण सहयोग से किसानों, उद्यमों से जुड़े कामगारों और राज्य की पूर्ण अर्थ-व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। देश की 5 ट्रिलियन डालर अर्थ-व्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने में मध्य प्रदेश के 550 बिलियन डॉलर के योगदान के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।
संगोष्ठी में वित्त मंत्री ने राज्य फोकस पेपर 2023-24 तथा 550 बिलियन डालर अर्थ-व्यवस्था के लिये ‘मध्य प्रदेश में कृषि ऋण प्रमुख मुददे’पुस्तिका का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में राज्य के सराहनीय प्रदर्शन करने वाले बैंकों को सम्मानित किया गया।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए ऋण आकलन में कृषि, एमएसएमई एवं सभी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की हिस्सेदारी क्रमश: 70 प्रतिशत, 25 प्रतिशत और 5 प्रतिशत आँकी गई है।
नाबार्ड के सहयोग से जल-संसाधन, कृषि मशीनीकरण, बंजर भूमि विकास, पशुपालन, मछली पालन, भंडार-गृह निर्माण, खाद्य प्र-संस्करण, नवकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन होगा।