उत्तर प्रदेश
MYUVA योजना
- 04 Mar 2024
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चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री "मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (MYUVA)" योजना शुरू करने जा रहे हैं।
- इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
मुख्य बिंदु:
- इस योजना के तहत, राज्य सरकार का लक्ष्य प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिये ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करके एक लाख युवा उद्यमियों को तैयार करना है।
- सरकार ने इस पहल का समर्थन करने के लिये वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं।
- इसे राज्य भर में शिक्षित और कुशल युवाओं को सशक्त बनाने, स्व-रोज़गार के अवसरों को सुविधाजनक बनाने तथा नए MSME (सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय) की स्थापना को बढ़ावा देने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- जिन लाभार्थियों ने सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक ज़िला एक उत्पाद प्रशिक्षण और टूलकिट योजना, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना तथा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वे सहायता के लिये पात्र होंगे।
- इसके अतिरिक्त, शैक्षणिक संस्थानों से प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा और डिग्री वाले युवा भी इस योजना के तहत लाभ के हकदार होंगे।
- पहले ऋण के सफल पुनर्भुगतान पर, इकाइयाँ दूसरे चरण के वित्तपोषण के लिये पात्र होंगी, जहाँ प्रारंभिक राशि से दोगुना या 7.50 लाख रुपए तक का समग्र ऋण प्रदान किया जा सकता है।
पी.एम. विश्वकर्मा योजना:
- यह योजना लोहार, सुनार, मिट्टी के बर्तन (कुम्हार), बढ़ईगीरी और मूर्तिकला जैसे विभिन्न व्यवसायों में लगे पारंपरिक कारीगरों तथा शिल्पकारों के उत्थान के लिये बनाई गई है, जिसमें सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने एवं उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था व वैश्विक मूल्य शृंखला में एकीकृत करने पर ध्यान दिया गया है।
- इसे एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लागू किया जाएगा, जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित होगी।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय इस योजना के लिये नोडल मंत्रालय है।
- उद्देश्य:
- यह सुनिश्चित करना कि कारीगरों को घरेलू और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में निर्बाध रूप से एकीकृत किया जाए, जिससे उनकी बाज़ार पहुँच एवं अवसरों में वृद्धि हो।
- भारत की पारंपरिक शिल्प की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और संवर्धन।
- कारीगरों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करने और उन्हें वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में एकीकृत करने में सहायता करना।
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन
- यूपी कौशल विकास मिशन की स्थापना 13 सितंबर, 2013 को यूपी सरकार के व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग के तहत सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी के रूप में की गई थी।
