मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश राज्य ने हिंदू विद्यार्थियों को मदरसों में नामांकन लेने से प्रतिबंधित किया
- 20 Aug 2024
- 2 min read
चर्चा में क्यों?
हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी कर राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा विनियमित या सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में हिंदू विद्यार्थियों के नामांकन पर रोक लगा दी है
प्रमुख बिंदु:
- राज्य के मदरसे कथित तौर पर सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिये हिंदू विद्यार्थियों के फर्जी नामांकन कर रहे थे, जिसके कारण यह निर्णय लिया गया।
- जाँच में पाया गया कि हज़ारों हिंदू विद्यार्थियों का मदरसों में नामांकन किया गया है, जो केवल कागज़ों पर चल रहे थे।
- प्राधिकारियों के अनुसार, यदि विद्यार्थी नाबालिग हैं तो मदरसे उन्हें अथवा उनके माता-पिता की लिखित सहमति के बिना धार्मिक गतिविधियों या धार्मिक अध्ययन में भाग लेने के लिये बाध्य नहीं कर सकते।
- मदरसा, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी संस्थानों सहित सभी संस्थानों को नई शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों का पालन करना होगा।
नई शिक्षा नीति (New Education Policy- NEP) 2020
- NEP 2020 का उद्देश्य भारत की उभरती विकास आवश्यकताओं से निपटना है।
- इसमें शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव, इसके नियमन और प्रबंधन सहित, की मांग की गई है, ताकि एक आधुनिक प्रणाली स्थापित की जा सके, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों का सम्मान करते हुए सतत् विकास लक्ष्य 4 (SDG 4) सहित 21वीं सदी के शैक्षिक लक्ष्यों के अनुरूप हो।
- यह 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986, जिसे 1992 में संशोधित किया गया था (NPE 1986/92) का स्थान लेती है।
