मोबाइल फोन वितरण अभियान | 01 Jan 2022

चर्चा में क्यों?

31 दिसंबर, 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित आशा बहनों के सम्मेलन में 80,000 मोबाइल फोन वितरण अभियान का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

मुख्यमंत्री ने कोविड की रोकथाम में अच्छा कार्य करने वाली आशा बहनों व आशा सगिनियों को 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक 500 रुपए प्रतिमाह अतिरिक्त मानदेय उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की।
आशा व आशा संगिनियों को केंद्र सरकार द्वारा 2000 रुपए प्रतिमाह तथा राज्य सरकार द्वारा 750 रुपए प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाता था। इसके अलावा, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहन राशि भी प्रदान किया जाता था। इस प्रकार उन्हें लगभग 5,300 रुपए मानदेय उपलब्ध हो पाता था।
प्रदेश सरकार ने तय किया है कि आशा एवं आशा संगिनियों को राज्य सरकार से मिलने वाली मासिक प्रोत्साहन राशि को 750 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपए किया जाए। इससे कम से कम उन्हें 6,000 रुपए तक निर्धारित राशि उपलब्ध होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की 20 करोड़ डोज लगाए जाने पर 60 दिवस से अधिक दिनों में टीकाकरण करने वाली संविदा पर कार्यरत ए.एन.एन. को एकमुश्त 10,000 रुपए का मानदेय उपलब्ध कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश व केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से 80,000 आशा बहनों को स्मार्टफोन वितरित किये जा रहे हैं। शेष 80,000 आशा बहनों को दूसरे चरण में स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 01 लाख 56 हज़ार आशा बहनें हैं, जो बच्चों के टीकाकरण से लेकर स्वाथ्स्य से संबंधित हर एक अभियान से जुड़ी हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी की गई स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2019-20 की रिपोर्ट में देश के 19 बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश ने इंक्रिमेंटल रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है। हेल्थ आउट-कम प्रोमेन के जो 12 संकेतांक थे, उनमें से 06 में उत्तर प्रदेश ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।