गुरुग्राम के विकास को गति देने के लिये कई अहम परियोजनाओं को मिली स्वीकृति | 22 Aug 2023

चर्चा में क्यों?

19 अगस्त, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की 12वीं बैठक आयोजित हुई, जिसमें (जीएमडीए) के माध्यम से गुरुग्राम शहर के विकास को गति देने के लिये कई महत्त्वपूर्ण योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु

मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण के सदस्यों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करते हुए वर्ष 2023-24 के लिये 2574.40 करोड़ रुपए के वार्षिक बजट की स्वीकृति प्रदान की।
वार्षिक बजट में ढाँचागत तंत्र (सड़क, जलापूर्ति, सीवरेज, स्टोर्म वाटर आदि) के लिये 570.06 करोड़ रुपए, कैपिटल वर्क के लिये 1151.77 करोड़ रुपए, जिसमें स्वास्थ्य सेवाएँ, विशेषकर शीतला माता मंदिर के लिये 300 करोड़ रुपए, शहरी पर्यावरण के लिये 36 करोड़ रुपए, ऑपरेशन एंड मेंटीनेंस के लिये 538 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
वार्षिक बजट के लिये प्राधिकरण के पास 2043.17 करोड़ रुपए का राजस्व विभिन्न मदों से प्राप्त होगा। साथ ही, शेष 531.23 करोड़ रुपए की आवश्यकता पहले से उपलब्ध कॉर्प्स फंड से पूरी की जाएगी।
गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की बैठक में शहर के विभिन्न क्षेत्रों तथा नए सेक्टर्स की जलापूर्ति की मांग को लेकर भी नई मास्टर वाटर सप्लाई लाईन का भी प्रस्ताव रखा गया, जिस पर मुख्यमंत्री ने 20.50 किलोमीटर लंबी मास्टर वाटर सप्लाई लाईन को स्वीकृति प्रदान की। इस लाईन के लिये 125 करोड़ रुपए के बजट को भी स्वीकृत किया गया।
बसई जल शोधन संयंत्र पार्ट दो से 200 एमएलडी क्षमता की नई लाईन से सेक्टर 101, 104, 108, 110, 110 ए, न्यू पालम विहार, पालम विहार, सेक्टर 23, एनएच-48 को पार करते हुए साइबर हब आदि क्षेत्रों में जलापूर्ति होगी। इस लाइन के माध्यम से नए व पुराने शहर में जलापूर्ति की मांग को पूरा किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री ने जीएमडीए की 12वीं बैठक में दौलताबाद के समीप सेक्टर 107 तथा नौरंगपुर के समीप सेक्टर 78 में प्रस्तावित नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) के लिये ज़मीन हस्तांतरण को स्वीकृति प्रदान की।
इसी तरह बैठक में सदर्न पेरिफेरेल रोड (एसपीआर) को फरीदाबाद रोड से एनएच 48 तक जोड़ने वाली सड़क के अपग्रेडेशन के कार्य के तहत वाटिका चौक पर बन रहे अंडरपास के लिये 109.14 करोड़ रुपए की धनराशि को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
इस अंडरपास का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और जीएमडीएम 50:50 शेयर बेस पर कर रहे हैं।
बैठक में मुख्यमंत्री ने जीएमडीए के अधिकारियों को विज्ञापन व अन्य माध्यमों से राजस्व प्राप्ति को बढ़ाने की चर्चा भी की।