उत्तराखंड
कैबिनेट बैठक में लिये गए कई महत्त्वपूर्ण फैसले
- 11 Jun 2022
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चर्चा में क्यों?
10 जून, 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिये गए। बैठक में कुल 23 बिंदुओं पर विचार किया गया।
प्रमुख बिंदु
- मंत्रिपरिषद ने सितारगंज चीनी मिल को भविष्य में सार्वजनिक-निजी भागीदारी पद्धति से आउटसोर्स कर संचालित किये जाने की स्वीकृति दी।
- मंत्रिपरिषद ने राज्य के वार्षिक बजट को विधानसभा में पेश करने की स्वीकृति प्रदान की।
- इसके अलावा वीरता पुरस्कार विजेताओं को दी जाने वाली एकमुश्त अनुदान की राशि में भी वृद्धि की गई, जो निम्नलिखित हैं-
- परमवीर चक्र प्राप्तकर्त्ताओं के लिये एकमुश्त अनुदान 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए।
- अशोक चक्र प्राप्तकर्त्ताओं के लिये 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए।
- महावीर चक्र प्राप्तकर्त्ताओं के लिये 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 35 लाख रुपए।
- कीर्ति चक्र विजेताओं के लिये 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 35 लाख रुपए।
- वीर चक्र और शौर्य चक्र के लिये 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए।
- सेना वीरता पदक के लिये 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए।
- डिस्पैच में मेंशन के लिये 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए।
- मंत्रिपरिषद ने सिंचाई विभाग की साथी सेवा नियमावली को भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके अलावा, उत्तराखंड ज़मींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम संशोधन विधेयक, 2022 और उत्तराखंड अग्नि एवं आपातकालीन सेवा अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा संशोधन विधेयक, 2022 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की भी स्वीकृति प्रदान की।
- मंत्रिपरिषद ने पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 में संशोधन के संबंध में संबंधित विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की।
- मंत्रिपरिषद ने यह भी निर्देश दिया कि एकल आवासीय-व्यावसायिक भवनों से नर्स़िग होम, क्लीनिक, चाइल्ड केयर सेंटर, नर्सरी स्कूल आदि के कंपाउंडिंग के लिये एकमुश्त समाधान योजना को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए।
